देसाईगंज न.प. इमारतीच्या वादग्रस्त निविदेला स्थगिती?

वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून निधी मंजूर करून देसाईगंज नगर परिषदेच्या नवीन प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी निविदा काढली होती.

ठळक मुद्देनगर विकास सचिवांकडून दखल : जागा नसताना बांधकामासाठी प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून निधी मंजूर करून देसाईगंज नगर परिषदेच्या नवीन प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी निविदा काढली होती. मात्र ज्या जागेवर ही इमारत उभी करायची आहे ती जागाच न.प.च्या ताब्यात नसताना केलेल्या निविदा प्रक्रियेची राज्याच्या नगर विकास सचिवांनी दखल घेत या प्रक्रियेला स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासन व पदाधिकाºयांना तोंडघशी पडावे लागले.
या प्रकाराबद्दलचे वृत्त दि.५ सप्टेंबरच्या अंकात ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच खळबळ उडाली होती. देसाईगंजचे नगरसेवक हरिष देसामल मोटवानी यांनी या वृत्ताची दखल घेत या प्रकरणात प्रशासनाने हस्तक्षेप करून गैरप्रकार टाळण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी केली. जिल्हाधिकाºयांसह नगर विकास सचिवांकडेही त्यांनी थेट तक्रार केली. मुख्यमंत्र्यांच्याही कानावर ही बाब टाकल्यानंतर त्यांनी तातडीने देसाईगंज न.प.चे मुख्याधिकारी मुलानी यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यास सचिवांना सांगितले. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांनी या प्रकाराबद्दल मुलानी यांच्याशी दूरध्वनीवर बोलून तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ही प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यास सांगितले.
‘त्या’ जागेवर होणार क्वॉर्टर्स
न.प.च्या मालकीच्या परंतू दिवाणी न्यायालयासाठी आरक्षित असलेल्या त्या जागेतून न्यायालय दुसºया जागेत स्थानांतरित झाले असले तरी ती जागा न्यायालय सोडणार नाही. त्या जागेत न्यायाधिशांचे क्वॉर्टर्स बनविण्यासाठी तयारी सुरू आहे. ती जागा नगर परिषदेच्या इमारतीसाठी मिळणे कठीण आहे, असे देसाईगंज बार असोसिएशनचे अ‍ॅड.संजय गुरू यांनी सांगितले. त्यामुळे नगर परिषदेला दुसºया जागेचा शोध घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
निविदेतील गडबडीमुळे एक कोटीचा फटका
न.प.च्या नवीन बांधकामासाठी जुलै २०१६ मध्ये काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रांना डावलून दुसºयाच वृत्तपत्रात निविदा सूचना दिली. त्यामुळे अतिशय मर्यादित निविदा आल्या. परिणामी इतर ठिकाणी कमी दरात निविदा जात असताना देसाईगंजमध्ये वाढीव दराने निविदा मंजूर करावी लागली. यात शासन व न.प.ला १ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. हा घोळ दूर करण्यासाठी निविदा रद्द करून अडून पडलेला ३ कोटी ३३ लाखांचा निधी दुसºया कामांत वापरावा अशी मागणी नगरसेवक हरिष देसामल मोटवानी यांनी केली आहे.