निराधारांना जुलैपासून मिळणार दीड हजार रुपये मानधन; आठ दिवसांत रक्कम होणार खात्यात जमा

संजय गांधी निराधार अनुदान व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय २८ जून २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

गडचिरोली : संजय गांधी निराधार अनुदान व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय २८ जून २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दरम्यान, त्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने ५ जुलै २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू झाली असून येत्या जुलै २०२३ पासून आता महिन्याला दीड हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. निराधारांना महिन्याला दीड हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येणार असून याबाबतचे जुलै महिन्याबाबतची देयके तयार झाली आहेत, अशी विश्वसनीय माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. जुलै महिन्यात सदर १ हजार ५०० रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये १ हजार रुपयांवरून १ हजार ५०० रुपये वाढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यानंतर २८ जून २०२३ रोजी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.

या योजनांच्या लाभार्थ्यांना वाढीव मानधन देय
सदर अर्थसाहाय्यात करण्यात आलेली वाढ ही संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना आदी योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना लागू करण्यात आले आहे. या सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात जुलै महिन्यापासून दीड हजार रूपये मासिक अर्थसाहाय्य जमा होणार आहे.

महागाईचा विचार करून वाढ
गेल्या चार-पाच वर्षांत केंद्र सरकारच्या वतीने गॅस सिलिंडरसह विविध जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ करण्यात आली. दरम्यान, महागाईच्या काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे निराधार व वृद्धांना कठीण झाले होते. दरम्यान, विविध संघटनांच्या वतीने लाभार्थ्यांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी होत होती. यामागण्यांच्या अनुषंगाने महागाईचा विचार करून राज्य शासनाने निराधारांच्या मानधनात पाचशे रुपयांची वाढ करण्यात आली.