जनगणनेसाठी लढा देण्याचा निर्धार

ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजना आखता याव्या, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल, असा निर्धार १८ जून रोजी गडचिरोली येथे पार पडलेल्या सभेत करण्यात आला.

ठळक मुद्देअनेक विषयांवर चर्चा : गडचिरोली येथे मागास शोषित संघटनेची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजना आखता याव्या, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल, असा निर्धार १८ जून रोजी गडचिरोली येथे पार पडलेल्या सभेत करण्यात आला.
ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी १६ ते २१ जून या कालावधीत भारतीय पिछडा शोषित संघटन दिल्लीच्या वतीने विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात यांत्रेचे आयोजन करण्यात आली. ही यात्रा १८ जून रोजी गडचिरोली येथे सायंकाळी पोहोचली. यावेळी सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी ओबीसींच्या समस्यांवर विचारमंथन करण्यात आले.
संघटनेचे महाराष्टÑ प्रदेश अध्यक्ष डॉ.ज्ञानेश्वर गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी प्रदेश संयोजक प्रा.रमेश पिसे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास खाडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ.ज्ञानेश्वर गोरे यांनी ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन ओबीसींच्या नावाचा उल्लेख जनगणनेत करावा, यासाठी शासनावर दबाव आणावा. ओबीसी प्रवर्गाचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न शासनामार्फत केला जात आहे. हा प्रयत्न सुद्धा हाणून पाडावा, असे आवाहन डॉ.गोरे यांनी केले.
सभेला दादाजी चापले, एस.टी.विधाते, पी.एस.घोटेकर, बसंतसिंह बैस, प्रेमकुमार मेशकर, पुरूषोत्तम लेनगुरे, तुलाराम नैताम, सुनील लोखंडे, सुखदेव जेंगठे, महादेव वाघे, नरेंद्र निकोडे, अशोक मांदाडे यांच्यासह जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या मागण्या लावून धरणार
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, मराठा आरक्षणासाठी नेमलेला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाचा अहवाल सदोष असून तो रद्द करावा, जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करावे, आर्थिक निकषांवर संवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण रद्द करावे, ओबीसींच्या आरक्षणाचे संवैधानिक रक्षण करावे, ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी. प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी आदी मागण्या लावून धरण्याचे ठरविण्यात आले.