१९ कोटींतून ७५१ गावांत विकास कामे

राज्य शासनाच्या गृह व आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतलेल्या नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत...

नक्षल गावबंदी योजनेचे फलित : प्रत्येक गावाला मिळाला तीन लाखांचा निधी
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या गृह व आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतलेल्या नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत सन २००२-०३ ते सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी व गैरआदिवासी अशा एकूण ७५१ गावांना प्रत्येकी तीन लाख याप्रमाणे तब्बल १९ कोटी ४६ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. या अनुदानातून ७५१ गावात विविध प्रकारची विकास कामे करण्यात आली आहेत. याशिवाय सदर गावे इतरही योजनेतून विकासाकडे वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया व त्यांच्याकडून विकास कामांना होणारा विरोध लक्षात घेऊन आजवर अनेक गावांनी पुढाकार घेऊन नक्षलवाद्यांना गावात येण्याची बंदी घातली. राज्य शासनाने गावकऱ्यांच्या या धाडसाचे कौतुक करून गावाच्या विकासाकरिता प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत गैरआदिवासी तर आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी गावांनाच अनुदान देण्याची नक्षल गावबंदी योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेंतर्गत आजवर अनेक गावांनी विकासात्मक कामे करून भौतिक सुविधा निर्माण केल्या आहेत.
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने ३० आॅक्टोबर २००३ रोजी शासन निर्णय जारी करून आदिवासी गावांसाठी नक्षल गावबंदी योजना लागू केली. त्यानंतर १३ मार्च २००७ रोजी आदिवासी विकास विभागाने पुन्हा नवा शासन निर्णय काढून या योजनेचे सुधारित स्वरूप जाहीर केले. आदिवासी विकास विभागातर्फे या योजनेचा लाभ गडचिरोली जिल्ह्यातील केवळ आदिवासी गावांना मिळत होता व आताही मिळत आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक गैरआदिवासी गावांमध्येही नक्षलवादाची समस्या असून नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमुळे गैरआदिवासी गावांमध्येही अनेक विकास कामे थांबली आहेत. या गैरआदिवासी गावांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या गृह विभागाने १८ मार्च २०११ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून नक्षल गावबंदी योजना गैरआदिवासी गावांसाठी लागू केली. त्यामुळे या योजनेचा लाभ गैरआदिवासी गावेही घेत आहेत. जिल्हा विकास ग्रामीण यंत्रणेमार्फत संबंधित गावातील ग्रामसभांकडून प्राप्त झालेले ठराव पोलीस व आदिवासी विकास विभागाकडे सादर केल्यावर या योजनेचा लाभ मिळतो. (स्थानिक प्रतिनिधी)

जनजागृतीची आवश्यकता
राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या नक्षल गावबंदी योजनेच्या अंमलबजावणी व्याप्ती वाढविण्यासाठी गावागावात या योजनेबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम गावांना या योजनेबाबत परिपूर्ण माहिती नाही. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने प्रभावी जनजागृती मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.

ही कामे घेतली जातात
नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत नक्षलवाद्यांना १०० टक्के गावात बंदी घालण्यात आलेल्या गावांना राज्य शासनाकडून तीन लाखांचा निधी प्राप्त होतो. या निधीतून संबंधित गावात लहान पाणीपुरवठा योजना, विहीर खोदणे, अंगणवाडी खोलीचे बांधकाम तसेच दुरूस्ती, पिण्यासाठी नवी पाईपलाईन टाकणे, पाणवठा तयार करणे, तलाव, बोडीचे बांधकाम तसेच दुरूस्ती आणि व्यायाम शाळेचे बांधकाम आदी कामे घेण्यास राज्य शासनाने मंजूरी प्रदान केली आहे.

अनुदान निधी वाढवावा
नक्षल गावबंदी योजनेला गावांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळण्यासाठी राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत प्रोत्साहनात्मक देणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करणे गरजेचे आहे. या योजनेच्या अनुदानात वाढ केल्यास जिल्ह्यातील अनेक गावे नक्षल गावबंदी गावे म्हणून उदयास येण्यास मदत होईल. त्या दिशेने लोकप्रतिनिधींनी शासन दरबारी प्रयत्न करावे, अशी मागणी होत आहे.