विस्थापित शिक्षक आंदोलन छेडणार

शिक्षक बदली प्रक्रियेत ४१० शिक्षकांना विस्थापित करण्यात आले आहे. आपल्यावर अन्याय झाला असून या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विस्थापित झालेल्या शिक्षकांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देनव्याने प्रक्रिया राबवा : बदलीत प्रचंड घोळ झाल्याचा पत्रकार परिषदेत आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शिक्षक बदली प्रक्रियेत ४१० शिक्षकांना विस्थापित करण्यात आले आहे. आपल्यावर अन्याय झाला असून या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विस्थापित झालेल्या शिक्षकांनी दिला आहे.
यावर्षी पहिल्यांदाच शिक्षकांची आॅनलाईन बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. या बदली प्रक्रियेत जिल्ह्यातील जवळपास दोन हजार शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. तर सुमारे ४१० शिक्षक विस्थापित करण्यात आले आहेत. विस्थापित झालेल्या शिक्षकांमध्ये बहुतांश शिक्षक दुर्गम भागात आजपर्यंत सेवा देणारे व महिला शिक्षकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, आता ज्या जागा रिक्त आहेत. यातील बहुतांश जागा महिला शिक्षकांसाठी प्रतिबंधीत असलेल्या जागा आहेत. विस्थापित झाल्यानंतर नाईलाजाने आता अर्ज करावा लागला आहे. दुर्गम भागात सेवा देताना शासन महिला शिक्षकांच्या सुरक्षिततेची हमी देणार काय? असा प्रश्न महिला शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत ३० किमीच्या परिघात बदली न करता अनेक शिक्षकांना विस्थापित करण्यात आले आहे. पती, पत्नी एकत्रीकरणाचा अर्ज भरूनही दोघापैकी एकाची बदली झाली तर दुसऱ्यास विस्थापित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुटुंब विभागले जाणार आहे. ज्येष्ठ शिक्षकांना डावलून कनिष्ठ शिक्षकांना बदलीची संधी दिली आहे. महिलांसाठी संवर्ग ४ चे आवेदन भरताना नेमक्या रिक्त जागा दाखविल्याने पसंतीक्रम चुकले व ज्येष्ठ शिक्षकांना विस्थापित झाले. बदली यादी प्रकाशित न करता थेट बदल्या झाल्याने बदल्यांमधील घोळ वाढला आहे.
मुलचेरा तालुक्यातील ३३ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. मात्र त्या ठिकाणी ६५ शिक्षक रूजू झाले आहेत. त्यामुळे जुने कार्यरत असलेले शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. बदली प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात घोळ झाला असून बहुतांश शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे सदर बदली प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात यावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. अन्याय दूर करण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेला गंगाधर मडावी, साईनाथ अलोणे, कल्पना आकनुरवार, दिलीप मडावी, तुकाराम खोब्रागडे, रोशनी राखडे, इंदिरा चापले, कृष्णा पोवरे, वंदना ठवरे, प्रभाकर साखरे, सरीता पोरेटी, हेमंत साळवे, राजेंद्र भजभुजे, श्रीरंग नरोटे, सुवर्णा भडांगे, गायत्री चौधरी यांच्यासह शेकडो शिक्षक हजर होते.
बोगस प्रमाणपत्रधारकांनी बळकावल्या जागा
संवर्ग १ मध्ये आजारी कर्मचारी, अपंग कर्मचारी, हृदय शस्त्रक्रिया झालेले मूत्रपिंड, रोपण केलेले कॅन्सरग्रस्त, आजी-माजी सैनिक, विधवा, परितक्त्या, वयाची ८३ वर्ष पूर्ण केलेल्या कर्मचाºयांचा समावेश होतो. सर्व शिक्षकांचे चार संवर्ग पाडण्यात आले. त्यापैकी संवर्ग १ मध्ये मोडणाºया शिक्षकांना बदली करताना प्राधान्य देत त्यांच्या बदल्या सर्वप्रथम केल्या. काही शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडले. त्यामुळे संवर्ग १ च्या शिक्षकांची संख्या वाढली. त्यांना प्रथम प्राधान्य असल्याने त्यांनी सुगम क्षेत्रातील जागा बळकावल्या. त्यानंतर संवर्ग २, संवर्ग ३ च्या बदल्या झाल्या. बहुतांश सुगम क्षेत्रातील जागा संवर्ग १ मध्ये मोडणाऱ्या शिक्षकांनी बळकावल्याने संवर्ग २ व ३ ला जागा शिल्लकच राहल्या नाही. परिणामी ज्यांच्या बदल्या झाल्या, त्यांना दुर्गम भागातील गावे मिळाली. तर काही जणांच्या बदल्याच न झाल्याने त्यांना विस्थापित व्हावे लागले. विशेष म्हणजे, संवर्ग १ मध्ये मोडत असलेल्या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी होणे आवश्यक होते. काही जिल्ह्यांनी ही प्रक्रिया राबविली. यात अनेक बोगस प्रमाणपत्र आढळून आले. संबंधित जिल्ह्यांनी त्या शिक्षकांवर कारवाई सुध्दा केली. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस प्रमाणपत्रांची चौकशी केली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी समिती नेमून प्रमाणपत्रांची चौकशी करावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी केली आहे.

संवर्गनिहाय यादी जाहीर करा
बदली प्रक्रियेच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार बदली प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होणे आवश्यक होते. संवर्ग १ ची बदली पहिल्यांदा झाली असती तर बोगस प्रमाणपत्रधारक लक्षात आले असते. मात्र तिन्ही संवर्गाची बदली एकाच वेळी झाली आहे. त्यामुळे कोणाची बदली कोणत्या संवर्गातून झाली आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. त्यामुळे बदलीच्या घोळात बोगस प्रमाणपत्रधारकांचे घोडे न्हाले आहे. ते चुपचाप आहेत. बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवायची असेल तर संवर्गनिहाय बदलीची यादी जाहीर करावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी केली.