जिल्ह्यात ९१ हजार कुटुंब कच्च्या घरात

जिल्हाभरातील ९१ हजार कुटुंब सध्या कच्च्या घरात राहात असल्याचे तथ्य प्रशासकीय यंत्रणेने केलेल्या ताज्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यांना टप्प्याटप्प्याने घरकुल उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणेपुढे येऊन ठेपले आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनातर्फे सर्वेक्षण : घरकुलासाठी तयार केली नवीन यादी

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हाभरातील ९१ हजार कुटुंब सध्या कच्च्या घरात राहात असल्याचे तथ्य प्रशासकीय यंत्रणेने केलेल्या ताज्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यांना टप्प्याटप्प्याने घरकुल उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणेपुढे येऊन ठेपले आहे.
२०२२ पर्यंत देशातील सर्वांना घरकूल देण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. त्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी चार वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आली होती. सदर यादी २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणावर अवलंबून आहे. या सर्वेक्षणादरम्यान ज्या नागरिकांची घरे कच्ची दाखविण्यात आली होती त्यांचीच नावे घरकुलाच्या यादीत समाविष्ट होती. २०११ नंतर अनेक कुटुंब विभक्त झाले. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला घराची गरज निर्माण झाली. त्याचबरोबर काही नागरिकांची नावे घरकुलाच्या यादीतून सुटली होती. विभक्त झालेल्या कुटुंबाला तसेच यादीतून नावे सुटलेल्या कुटुंबांकडून घरकुलाची मागणी होत होती. त्यानुसार शासनाने घरकुलासाठी अर्ज मागविले होते. जिल्हाभरातून १ लाख १९ हजार ३७६ कुटुंबांनी घरकुलासाठी अर्ज केला होता. प्रशासनाने आॅक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात घरकुलाची मागणी केलेल्या नागरिकांच्या घरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यामध्ये जिल्हाभरात सुमारे ९१ हजार ९ कुटुंब घरकुलासाठी पात्र ठरले आहेत. सदर घरकूल लाभार्थ्यांची ड यादी तयार करण्यात आली आहे. या कुटुंबांना शासन टप्याटप्याने घरकूल उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे घरकुलाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास बराच कालावधी लागणार आहे.

तीन वर्षात दिले केवळ १० हजार घरकूल
सर्वांना घरकूल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सर्वप्रथम २५ हजार लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. याच यादीतील लाभार्थ्यांना घरकूल देणे सुरू आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना घरकूल देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी तीन वर्षांत केवळ १० हजार घरकूल मिळू शकले. पहिल्या यादीतील अजुनही १५ हजार लाभार्थी शिल्लक आहेत. दरवर्षी दीड ते दोन हजार घरकुलांसाठी निधी दिला जातो. पहिल्या यादीतील उर्वरित १५ हजार लाभार्थ्यांना घरकूल देण्यास २०२२ उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या यादीतील ९१ हजार कुटुंबांना शासन कधी घर उपलब्ध करून देणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. हीच गती कायम राहिल्यास ९१ हजार लाभार्थ्यांच्या यादीतील शेवटच्या लाभार्थ्याला घरकूल मिळण्यास २० वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तोपर्यंत आता बांधलेली घरे कोसळून पुन्हा नव्याने घरकुलाची मागणी होईल.