खासगी मोबाईल कंपन्यांकडून जिल्हा वाळीत

शहरात मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्यात खासगी कंपन्यांमध्ये फार मोठी स्पर्धा आहे. प्रत्येक मोठ्या गावात टॉवर उभारले जात आहेत. मात्र या खासगी कंपन्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला वाळीत टाकले आहे. गडचिरोली, आरमोरी, देसाईगंज, अहेरी यासारखे तालुकास्थळ सोडले तर ग्रामीण व दुर्गम भागात खासगी कंपन्यांचे नगण्य टॉवर आहेत.

ठळक मुद्देदुर्गम भागात टॉवरच नाही : बीएसएनएलच्या सेवेवर बहुतांश भागातील दूरसंचार सेवेचा भार

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शहरात मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्यात खासगी कंपन्यांमध्ये फार मोठी स्पर्धा आहे. प्रत्येक मोठ्या गावात टॉवर उभारले जात आहेत. मात्र या खासगी कंपन्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला वाळीत टाकले आहे. गडचिरोली, आरमोरी, देसाईगंज, अहेरी यासारखे तालुकास्थळ सोडले तर ग्रामीण व दुर्गम भागात खासगी कंपन्यांचे नगण्य टॉवर आहेत. भामरागड, एटापल्ली, धानोरा, सिरोंचा, कोरची या तालुक्यांमध्ये तर खासगी कंपन्यांचे एकही टॉवर नाही. या तालुक्यांमध्ये केवळ बीएसएनएल सेवा पुरवत आहे.
मोबाईल व इंटरनेटचे महत्त्व वाढत चालले असल्याने देशातील प्रत्येक गाव मोबाईल क व्हरेज व इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीने जोडण्याचे धोरण केंद्र शासनाने सुरू केले आहे. मोबाईलची वाढलेली बाजारपेठ लक्षात घेऊन खासगी कंपन्या सुद्धा ग्रामीण भागात जाऊन मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. प्रत्येक मोठ्या गावी टॉवर उभारले जात आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्राहकांना भुरळ पाडून त्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या गळाकापू स्पर्धेत काही कंपन्यांना ताले सुध्दा ठोकावे लागले आहेत. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील परिस्थिती अतिशय भिन्न आहे. या जिल्ह्यातील नागरिकांचे उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे ते मोबाईलवर जास्त खर्च करू शकत नाही, असा चुकीचा अंदाज या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून काढला जात आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात मोबाईल टॉवर उभारून सेवा देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली, आरमोरी, देसाईगंज, चामोर्शी या तालुक्यांमध्ये थोडाफार उत्पन्न मिळू शकते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर खासगी कंपन्यांनी तालुकास्थळी व ग्रामीण भागातील काही मोठ्या गावांमध्ये टॉवर उभारले आहे. मात्र कोरची, धानोरा, भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यांमध्ये खासगी कंपनीचा एकही टॉवर नाही. त्यामुळे येथील ग्राहकांना बीएसएनएलच्या सेवेवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
बीएसएनएल सुध्दा अतिशय खराब सेवा पुरवत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मात्र बीएसएनएलशिवाय पर्याय नसल्याने बीएसएनएलची मक्तेदारी झाली आहे. बऱ्याचवेळा कव्हरेज राहत नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक बीएसएनएलच्या टॉवरवर थ्रीजी यंत्रणा बसविली असल्याचे बीएसएनएलचे अधिकारी सांगत असले तरी टू-जीची सेवा सुध्दा उपलब्ध होत नसल्याची ओरड ग्राहकांकडून नेहमीच ऐकायला मिळत आहे. बीएसएनएलच्या सेवेत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
सीएसआर निधीतून सेवा सक्तीची करावी
प्रत्येक खासगी कंपनीला होणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाच्या काही खर्च सीएसआर (सामाजिक दायित्व निधी) खर्च करावा लागतो. गडचिरोली जिल्हा दूरसंचार सेवेबाबत उपेक्षित राहिला आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून मोबाईल कंपन्यांना या जिल्ह्यात सीएसआर मोबाईल टॉवर उभारून सेवा देणे सक्तीचे करावे, असे झाल्यास मोबाईल कंपन्या आपोआप टॉवर उभे करतील. टॉवर न लावण्यासाठी नक्षलवादाची समस्या सांगितली जाते. मात्र गडचिरोली चामोर्शी, देसाईगंज, आरमोरी या तालुक्यांमध्ये नक्षल चळवळीचा प्रभाव नाही. किमान अशा ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारण्यास खासगी कंपन्यांना सक्ती करावी, अशी मागणी आहे.
५२५ गावे कव्हरेजच्या बाहेर
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ हजार ६७९ गावे आहेत. बीएसएनएलने केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ १ हजार १५४ गावांमध्ये मोबाईलचे कव्हरेज असल्याचे दिसून आले आहे. सुमारे ५२५ गावांमध्ये कव्हरेज नाही. नक्षलच्या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाने लेफ्टविंग योजनेंतर्गत टॉवर बांधकामासाठी मागील दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील काही टॉवरचे काम पूर्ण झाले आहे तर काही प्रगतीपथावर आहेत. तरीही जिल्ह्याच्या एकूण भूभागाच्या सुमारे ३१ टक्के भाग कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात बीएसएनएलचे केवळ १३१ मोबाईल टॉवर आहेत. जिल्ह्याच्या विस्ताराच्या तुलनेत टॉवरची संख्या अतिशय कमी आहे. त्यातही जंगल भाग असल्याने मोबाईल टॉवर जास्त दूर अंतरावर रेंज पुरवू शकत नाही.