गडचिरोलीकरांना ‘पासपोर्ट’ नको, विकासाचा ‘पासवर्ड’ द्या

देशातल्या ११५ अविकसित जिल्ह्यांमध्ये मोडणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता विदेशवारीवर जाणाऱ्यांसाठी सरकारकडून पासपोर्ट (पारपत्र) सेवा केंद्र सुरू केले जाणार आहे. ही बातमी वाचून गडचिरोलीकरांची अवस्था हसावे की रडावे अशी झाली नाही तरच नवल.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातल्या ११५ अविकसित जिल्ह्यांमध्ये मोडणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता विदेशवारीवर जाणाऱ्यांसाठी सरकारकडून पासपोर्ट (पारपत्र) सेवा केंद्र सुरू केले जाणार आहे. ही बातमी वाचून गडचिरोलीकरांची अवस्था हसावे की रडावे अशी झाली नाही तरच नवल. ज्या जिल्ह्यातल्या बहुतांश आदिवासींनी अजून उभ्या आयुष्यात जिल्ह्याच्या बाहेर पाऊल ठेवलेले नाही, जिल्ह्याचे मुख्यालय सुद्धा पाहिलेले नाही, त्यांच्यासाठी विदेशवारीची प्रक्रिया सोपी होण्याची फार मोठी सोय सरकार करणार असेल तर सरकारचे अभिनंदनच करायला पाहीजे !
विकासाच्या नावावर केंद्र सरकारच्या डोक्यात काय खुळ येईल याचा अंदाज बांधणेच कठीण आहे. खरं म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातून दरवर्षी विदेशवारीवर जाणारे किती लोक आहेत आणि कोणत्या निकषाच्या आधारे ही ‘महत्वपूर्ण सुविधा’ जिल्हावासियांना मिळत आहे हे माहित नाही, पण उद्या पंतप्रधानांना आपल्या निवडणूक प्रचाराच्या भाषणात बोलताना, आम्ही आदिवासी क्षेत्राचा विकास करताना काय सोयी-सुविधा दिल्या, हे सांगण्यासाठी एक मुद्दा जरून मिळणार आहे. एकदा पासपोर्ट काढल्यानंतर १० वर्ष पासपोर्ट आॅफिसची पायरी चढण्याची गरज नसते. असे असताना नवीन पासपोर्ट काढणाºया, वर्षभर विदेशवारी करणाºया किती नवीन लोकांची भर या जिल्ह्यात पडणार आहे? जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शाळेपर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते, चांगल्या शाळांच्या सोयी नसल्यामुळे या जिल्ह्याच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना थेट विदेशात तर शिक्षणासाठी पाठविण्याची योजना सरकार आणणार नाही ना? जर तसे असेल तर या पासपोर्ट सेवा केंद्राचे निश्चितच स्वागत केले पाहीजे. पण गावाकडचे रस्ते, पूल कधी दुरूस्त करणार याचेही उत्तर मिळाले पाहीजे.
यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्याच्या भामरागड, अहेरी, धानोरा, एटापल्ली तालुक्यात डांबरी रस्तेच नाही तर वर्षभरापूर्वी लाखो रुपये खर्च करून दुरूस्त केलेले पूलही वाहून गेले. अधिकारी आणि कंत्राटदारांची मनमर्जी चालते. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नाही. निर्धारित कालावधीच्या आधी रस्ता, पूल खराब झाला म्हणून कोणत्या कंत्राटदारावर कारवाई नाही की कोणता अभियंता निलंबित होत नाही. ग्रामीण मार्ग, जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग सोडा, या जिल्ह्यात तर चक्क राष्टÑीय महामार्गावरच्या चिखल आणि खड्ड्यातही मालवाहू वाहने फसतात. नावाला ‘राष्टÑीय महामार्ग’ म्हटल्या जाते, पण ‘नाव सोनुबाई आणि हाती कथिलाचा वाडा’ अशी गत आहे. कबुल आहे की, विकास हा एका दिवसात होत नाही. पण विकासाच्या या प्रक्रियेत कोणत्या गोष्टी जास्त गरजेच्या आहेत याचे भान ठेवून त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवल्या गेला पाहीजे.
आज पासपोर्ट सेवा केंद्र आणले, उद्या कदाचित या जिल्ह्यात विमानतळ बनवले जाईल, म्हणजे जिल्ह्याची प्रगतीकडे वाटचाल सुुरू झाली असे म्हणायचे का? घरातल्या बाईला अर्धपोटी ठेवून तिला भरजरी शालू नेसवल्याने तिला खरा आनंद मिळत नाही. आधी पोटाची भूक शमवा, नंतर शौकपाणी करा. दिल्ली-मुंबई-नागपूरसारख्या शहरांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्यांच्याशी गडचिरोलीची तुलना करून चालणार नाही. नागपूर-अमरावतीत मिळणारी सुविधा गडचिरोलीत दिली म्हणजे या जिल्ह्यासाठी खूप केले असे अजिबात नाही. वास्तविक त्या सुविधेची या जिल्ह्याला किती गरज आहे हे आधी तपासणे शहाणपणाचे ठरले असते. मात्र तसा शहाणपणा न दाखवता सरकार उंटावरून बसून शेळ्या हाकत असेल तर या जिल्ह्यातील आदिवासी लोक विकासाच्या समुद्रात गटांगळ्याच खात राहतील. या जिल्ह्याला पासपोर्ट केंद्राची गरजच नाही, त्यापेक्षा विकासाची दारे उघडणारा ‘पासवर्ड’ दिल्यास जिल्हावासीयांचे कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही.