खाणीला विराेध करणाऱ्या सर्वांनाच नक्षलवादी म्हणाल काय?; ग्रामसभांचा सवाल

प्रस्तावित सहा लाेहखाणींना विराेध

एटापल्ली (गडचिरोली) : भारतीय संविधानाने ग्रामसभांना बहाल केलेल्या अधिकारानुसार शासनदरबारी आपल्या हक्कांच्या मागण्या मांडल्या जात आहेत. यापैकीच एक मागणी म्हणजे खाणींचा विराेध. ग्रामसभेने तालुक्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील खाणींना विरोध केला आहे. यासाठी अनेक आंदोलन केली व आताही सुरू आहे. ग्रामसभेचा खाणीला विरोध असल्याने प्रशासन ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांना नक्षलसमर्थक मानते. खाणीला विरोध करणाऱ्या संपूर्ण जनतेला नक्षल समर्थक म्हणणार का? असा सवाल ग्रामसभा पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला केला.

एटापल्ली तालुका मुख्यालयापासून ६० कि.मी. अंतरावरील व छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या तोडगट्टा गावात ९ मार्चपासून ग्रामसभेमार्फत आंदोलन सुरू आहे. विशेष म्हणजे, तालुक्यातील प्रस्तावित पुस्के, नागलमेठा, मोंहद्दी, गुंडजुर, वाळवी वनकुप क्रमांक २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०५ या प्रस्तावित सहा लोहखाणींसह बेसेवाडा, दमकोंडावाही आदी लोहखाणी प्रकल्पालाही ग्रामसभेचा विरोध आहे. तसेच नवीन रस्ते, पूल, पोलिस स्टेशन, मोबाइल टाॅवरला उभारणीला प्रखर विरोध दर्शविला जात आहे. ही बाब शासनापर्यंत पाेहाेचवण्यासाठी १५ मार्च राेजी ग्रामसभेने माध्यमाच्या प्रतिनिधींना तोडगट्टा गावात बाेलावून समस्या मांडल्या. तत्पूर्वी १३ मार्च राेजी ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोली येथे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन पाठविले हाेते.

४० किमी लांबीच्या ‘त्या’ रस्त्याची गरज काय?

ग्रामसभांनी शिक्षण, आरोग्य सुविधा, धान खरेदी केंद्र सुरू करा, अशी मागणी केली; परंतु ग्रामसभेच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. ग्रामसभेची मागणी नसताना छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या मेंढरी-वांगेतुरी-तोडगट्टा-रेकलमेंठा-गट्टा आदी गावांच्या मार्गाने जवळपास ४० कि.मी. रस्त्याचे काम सुरू आहे. हा रस्ता प्रस्तावीत लोहखाणीकरिता तयार केला जात आहे, असा आरोप ग्रामसभेने केला.

प्रशासकीय दडपशाही का? - सैनू गोटा

ग्रामसभा शासनाच्या कामाला विरोध करीत नाही; परंतु खाणीला विरोध आहे. रस्त्यासह मूलभूत साेयीसुविधा कुणाला नको आहेत. हेडरी-गट्टा या मुख्य मार्गाची अत्यंत दुरवस्था आहे, असे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून केवळ खाणीच्या सोयीसाठी नवीन मार्ग बनविणे हे चुकीचे आहे. शासनाने ग्रामसभेचे म्हणणे ऐकून मार्गदर्शन करावे. प्रशासकीय दडपशाही करू नये. ग्रामसभेच्या मागणीची दखल घेईपर्यंत साखळी आंदोलन सुरू राहील, असे सूरजागड इलाखाप्रमुख सैनू गोटा म्हणाले.