मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, गडचिराेली जिल्हयातील कुणबी समाजबांंधव एकवटले

संविधानिक हक्कासाठी जिल्हाभरातील कुणबी समाजबांधव जिल्हा व तालुका मुख्यालयी एकवटले.

गडचिराेली : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, या मुख्य मागणीला घेऊन कुणबी व ओबीसी समाजाच्या वतीने साेमवारला विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फतीने शासनाला पाठविण्यात आले. यानंतर ५ ऑक्टोबरला कुणबी व ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढून समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करुन लक्ष वेधण्यात येणार आहे. दरम्यान संविधानिक हक्कासाठी जिल्हाभरातील कुणबी समाजबांधव जिल्हा व तालुका मुख्यालयी एकवटले.

सदर मागणीला घेऊन कुणबी समाज बांधवांनी साेमवारला संघटनेच्या नेतृत्वात जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणी एकत्र येत जिल्हाधिकारी, सहायक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसिलदारांना निवेदन देण्यात आले. विशेष म्हणजे आज विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटनेतील कुणबी समाजबांधव मतभेद विसरून एकत्र आले, हे विशेष.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या
बिहारच्या धर्तीवर राज्यात सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. अनुसूचित क्षेत्रात महामहिम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमाती मधूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसींसह इतर मागासवर्ग समाजाचे गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर १२ जिल्ह्यातील सदर पदभरतीचे आरक्षण शून्य झाले आहे. हे असंविधानिक असून हा ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर मोठा अन्याय  असून तो दूर करण्यात यावा. राज्यात ओबीसीसाठी मंजूर केलेली ७२ वस्तीगृहे तात्काळ सुरू करण्यात यावी व वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.

सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप, परदेशी शिष्यवृत्ती, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना इत्यादींचा लाभ मिळण्यासाठी ८ लाखाची उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा. सारथीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महाज्योतीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात याव्यात.

महाज्योतीला दरवर्षी १००० कोटीचे अनुदान देण्यात यावे. तसेच विभागीय व जिल्हा स्तरावर महाज्योतीचे कार्यालये सुरू करण्यात यावीत.
अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या आस्थापनेतील रिक्त पदभरतीसाठी देण्यात आलेली सूट, बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावी. आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.