१० महिन्यांपासून मानधन थकीत

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने १०० टक्के अनुदानावर चालविल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील ६० वसतिगृहातील १८० कर्मचाऱ्यांचे मानधन मागील दहा महिन्यांपासून

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : १८० वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा
गडचिरोली : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने १०० टक्के अनुदानावर चालविल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील ६० वसतिगृहातील १८० कर्मचाऱ्यांचे मानधन मागील दहा महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात सदर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचे २ कोटी ३५ लाख रूपये अनुदान आले असतानाही कर्मचाऱ्यांना ते मानधन स्वरूपात देण्यात आले नाही. वर्षातील सर्वात मोठा सण तोंडावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिवाळीपूर्वी द्यावे, अन्यथा २६ आॅक्टोबरपासून आमरण उपोषण करू, असा इशारा महाराष्ट्र मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह संघटना शाखा गडचिरोलीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांना निवेदनातून दिला आहे.
जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह निर्माण करण्यात आले असून वसतिगृहातील अधीक्षक, स्वयंपाकी, चौकीदार व मदतनिस २४ तास सेवा बजावून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला साद घालत आहेत. शिवाय अधीक्षक ८ हजार, स्वयंपाकी ६ हजार व चौकीदार ५ हजार अशा तोकड्या मानधनावर काम करीत आहेत. तोकडे मानधन अशातच महिन्याला मानधन मिळत नसल्याने वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यातील ६० वसतिगृहातील १८० कर्मचाऱ्यांचे मानधन मागील १० महिन्यांपासून थकीत ठेवण्यात आले असल्याने वारंवार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु तीन महिन्यांपासून २ कोटी ३४ लाख रूपयांचे अनुदान कार्यालयाकडे जमा असतानाही वाटप झाले नाही, असेही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. मागणी न मान्य केल्यास उपोषण करू, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष आर. डी. बावनथडे, उपाध्यक्ष सुरेश इन्कणे, सचिव लेखराज झलके, कोषाध्यख वर्षा शेडमाके, सहसचिव आर. डी. लोनगाडगे, आर. एम. कोतपल्लीवार, पी. आर. आवारी, चित्ररेखा सहारे यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना निवेदनातून दिला आहे.