जीएसटीऐवजी डुप्लीकेट बिल ग्राहकांच्या माथी

प्रत्येक ग्राहकाला जीएसटी क्रमांक असलेला बिल देणे गरजेचे असतानाही काही अपवादात्मक दुकानदार वगळता बहुतांश दुकानदार डुप्लीकेट बिल देऊन जनता व सरकारची फसवणूक करीत आहेत.

ठळक मुद्दे सरकार व जनतेची केली जात आहे फसवणूक : जनतेच्या कराचा पैसा सरकारऐवजी दुकानदारांच्या खिश्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : प्रत्येक ग्राहकाला जीएसटी क्रमांक असलेला बिल देणे गरजेचे असतानाही काही अपवादात्मक दुकानदार वगळता बहुतांश दुकानदार डुप्लीकेट बिल देऊन जनता व सरकारची फसवणूक करीत आहेत.
यापूर्वी देशभरात वस्तूंच्या विक्रीवर विविध प्रकारचे कर शासनाने लावले होते. एका कराचा दुसºया करासोबत ताळमेळ जोडत नसल्याने याचा गैरफायदा दुकानदार व व्यापारी उचलत होते. ग्राहकाकडून संपूर्ण कराची रक्कम वसूल करीत होते. मात्र ग्राहकांकडून जमा झालेला पैसा शासनाकडे कर स्वरूपात न भरता स्वत:च्या खिश्यात टाकत होते.
कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी जीएसटी बिल संसदेत मंजूर केले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. संपूर्ण देशात एकच कर राहणार असल्याने विक्री केलेल्या मालाच्या विवरणासोबत खरेदीचा विवरण जोडणे आवश्यक आहे. अन्यथा जीएसटीसाठी तयार केलेले सॉफ्टवेअर दुकानदाराने सबमिट केलेले वस्तूंचे विवरण स्वीकारत नाही. जीएसटीमुळे कर चुकवेगिरीला बºयाच प्रमाणात आळा बसणार आहे. त्यामुळे कर चुकवेगिरी करणाºया दुकानदार व व्यापाºयांचे धाबे दणाणले. त्यांनीच जीएसटी कसा ग्राहकांसाठी मारक आहे, असा चुकीचा संदेश पसरविला जात आहे.
जीएसटी बिल संसदेत पास केल्यानंतर त्यानुसार प्रत्येक दुकानदाराला शासनाने जीएसटी क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. सर्वच दुकानदारांनी कारवाई टाळण्यासाठी जीएसटी क्रमांक घेतला आहे. जीएसटी क्रमांक असलेले ओरिजनल बिल संबंधित ग्राहकाला देणे आवश्यक आहे. मात्र गडचिरोली शहर तसेच जिल्ह्यातील अपवादात्मक दुकानदार वगळता बहुतांश दुकानदार अजुनही डुप्लीकेट बिल ग्राहकांना देत आहेत. वस्तू खरेदी केल्यानंतर पेनने त्यावर किंमत टाकली जाते. सदर किंमत दुकानदार स्वत:च्या मर्जीने ठरवत असल्याने खरेदी किंमतीच्या तुलनेत वस्तूची किंमत कित्येक पटीने अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, ओरिजनल बिल दिले गेले नसल्याने ग्राहकाकडून करापोटी वसूल केलेले पैसे दुकानदार स्वत:च्या खिश्यात टाकत आहेत. या अतिशय गंभीर प्रकाराकडे जिल्हास्तरावर असलेल्या वस्तू व सेवाकर विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे दुकानदारांची हिंमत वाढत चालली आहे. काही दुकानदार तर साधेही बिल देत नसल्याचे प्रकार घडत आहेत. डुप्लीकेट बिल देणाºया दुकानदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
कर चुकवेगिरीमुळे करात वाढ
डुप्लीकेट बिल देऊन दुकानदार व्यापारी करापोटी ग्राहकाकडून वसूल केलेला पैसा शासनाकडे न भरता स्वत:च्या खिश्यात टाकतात. परिणामी जनतेने कर देऊनही शासनाकडे कराचा पैसा जमा होत नाही. परिणामी शासकीय तिजोरीत ठणठणात राहते. त्यामुळे सरकारला आणखी करात वाढ करावी लागते. जनतेने कराच्या रूपाने दिलेला सर्वच पैसा शासनाकडे जमा झाल्यास शासन कराचे प्रमाण कमी करेल. यामध्ये जनतेचेच हित आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने वस्तू खरेदी केल्यानंतर जीएसटी क्रमांक असलेले ओरिजनल बिल मागणे आवश्यक आहे. तो ग्राहकांचा अधिकार आहे.
बहुतांश देशांमध्ये जीएसटी करच
जीएसटी ही सर्वात चांगली कर प्रणाली असल्याने यापूर्वीच अनेक देशांनी हीच कर प्रणाली अवलंबिली आहे. मात्र करचुकवेगिरी करणारे व्यापारी व दुकानदार जीएसटीबाबत चुकीचा संभ्रम जनतेमध्ये पसरवित असल्याचे दिसून येते.

गडचिरोली शहरातील काही अपवादात्मक दुकानदार वगळता बहुतांश दुकानदार डुप्लीकेट बिल देत असल्याचे दिसून येते. काही दुकानदार तर बिलही देत नाही. हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. एका दुकानात आपण वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्या वस्तूवर ६५० रूपये किंमत लिहिली होती. दुकानदार ती वस्तू ६०० रूपयात देण्यास तयार झाला. आपण पैसे देऊन जीएसटी बिलाची मागणी केली असता, जीएसटीमुळे वस्तूची किंमत वाढेल, असे सांगितले. अशाच प्रकारे अनेक दुकानदार किंमतवाढीची भिती दाखवून ग्राहकांना डुप्लीकेट बिल देतात. यामुळे ग्राहक व शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. डुप्लीकेट बिलामुळे ग्राहकाकडून घेतलेला कराचा पैसा शासनाकडे जमा न करता दुकानदार स्वत:च्या घशात घालत असल्याचे दिसून येत आहे.
- विलास निंबोरकर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पदाधिकारी