शिक्षक समायोजन प्रक्रियेत दिरंगाई

जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत शासनाने आदेश काढले. याबाबतच्या शासन निर्णयाला दीड महिना उलटला तरी जिल्ह्यातील खासगी शाळांच्या अतिरिक्त ठरलेल्या १० प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन अद्यापही करण्यात आले नाही.

ठळक मुद्देशासन निर्णय होऊन दीड महिना उलटला : खासगी अनुदानित शाळांचे १० प्राथमिक शिक्षक प्रतीक्षेत

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत शासनाने आदेश काढले. याबाबतच्या शासन निर्णयाला दीड महिना उलटला तरी जिल्ह्यातील खासगी शाळांच्या अतिरिक्त ठरलेल्या १० प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन अद्यापही करण्यात आले नाही. जिल्हा परिषद प्रशासन व प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून याबाबतच्या समायोजन प्रक्रियेत दिरंगाई होत आहे.
सन २०१६-१७ च्या संच मान्यतेनुसार जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील १० प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त झाले. यामध्ये अहेरी तालुक्यातील सहा, वडसा व देसाईगंज तालुक्यातील प्रत्येकी एक, आष्टी येथील शाळांच्या दोन शिक्षकांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. जि.प.शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांवर खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषद प्रशासनाने करावे, असे आदेश राज्य शासनाने काढले. याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यापूर्वी सदर समायोजन प्रक्रियेबाबत शासनाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी महाराष्टÑातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले होते. सदर पत्राचे अवलोकन करावे, असेही ३१ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेतर्फे जून, जुलै महिन्यात अतिरिक्त ठरलेल्या जि.प.शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती. या समायोजन प्रक्रियेनंतर राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही प्रक्रिया आटोपल्यानंतर शहरी भागातील जि.प.शाळांना पुरेसे शिक्षक मिळाले. मात्र अद्यापही अहेरी उपविभागाच्या पाचही तालुक्यात जि.प. शाळांमध्ये शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत.
शिक्षक नियुक्त करण्याची मागणी सातत्याने होऊनही प्रशासनाच्या वतीने दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जि.प.शाळांना शिक्षक देण्यात आले नाही. त्यामुळे शिक्षक नसलेल्या या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तर दुसरीकडे अतिरिक्त ठरलेल्या खासगी शाळांमधील शिक्षकांचे जि.प.शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले नाही.
खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतच्या प्रक्रियेसाठी जि.प.प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. तसेच संबंधित शाळांच्या संस्थांचे रोस्टर तसेच पेसा, नॉन पेसा क्षेत्रात राबविण्याची प्रक्रिया याबाबत प्रधानसचिवांना मार्गदर्शन मागविण्यात आले असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून समजते.
याबाबत शिक्षण विभागातर्फे शासनस्तरावर दोनदा पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
काय म्हणतो, शासन निर्णय
खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला. जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांची यादी शालेय शिक्षण विभागाने जि.प.प्रशासनाकडे पाठविली आहे. यात सर्वप्रथम अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे ज्येष्ठता यादी तयार करावी, यामधील किती शिक्षकांची जि.प.च्या रिक्त जागांवर आवश्यकता आहे, हे निश्चित करून शिक्षकांना आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये सामावून घेण्यात यावे. प्रक्रिया राबवूनही अतिरिक्त ठरलेले जे शिक्षक जि.प.च्या सेवेत हजर होणार नाहीत, अशा शिक्षकांची नावांची तपाशिलवार यादी शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय तसेच सिंचन संचालक पुणे यांच्या कार्यालयास पाठवावी, असे शासन निर्णयात राज्य शासनाच्या अवर सचिवांनी नमूद केले आहे.
यापूर्वी झाले होते शिक्षकांचे समायोजन
शासन नियमानुसार खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या २१ प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये रिक्तपदांवर समायोजन करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया जि.प.प्रशासनाने पार पाडली होती. हे शिक्षक सिरोंचा व एटापल्ली तालुक्यातील शाळांमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती आहे.