ई-पीक नोंदणीने उडवली शेतकऱ्यांची झोप

कोरेगाव (चोप) : शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिनस्त येत असलेल्या पीक पाहणी मोहिमेचा सर्वत्र गाजावाजा झाला असला तरी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे ॲंड्रॉइड स्मार्ट मोबाईल फोन नाही. त्यामुळे ई-पीक नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतीच्या हंगामाची कामे सोडून त्यांना ई-पीक नोंदणी करून देण्याची विनंती करत गावातील स्मार्ट मोबाईल धारकांच्या मागे मागे फिरावे लागत

यापूर्वी गाव नमुना सातबारावर तलाठ्याकडून पिकाची नोंद केली जात होती. पण आता हे काम शेतकऱ्याला मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून करावे लागत आहे. ग्रामीण भागात ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. बहुतांश शेतकरी अशिक्षित असल्याने त्यांना मोबाईलचे ज्ञानही नाही. ई-पीक ॲप डाऊनलोड करायचे काेठून? हा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उपस्थित झाला आहे.

१० टक्के लोकांच्या घरात मोबाईल असला तरी पाच टक्के लोक त्याच्या वापराबद्दल बऱ्याच प्रमाणात अनभिज्ञ आहेत. ई-पीक पाहणी द्वारे शेतातील पिकाची शेतकऱ्यांना स्वतः शेतात जाऊन नोंदणी करायची आहे. न केल्यास सातबारामधील पीक पेरा कोरा राहील असे सांगण्यात आले. यामुळे कोणतीही शासकीय मदत, पीक विमा, पीक कर्ज, धान खरेदी केंद्रावर धान विकता येणार नाही. तसेच अनुदानही प्राप्त होणार नाही. वन्य प्राण्यांनी पिकाचे नुकसान केले तरी ई-पीक नोंदणी नसेल तर ती जागा पडीक आहे असे समजले जाईल आणि शेतकरी भरपाई पासून वंचित राहतील.

हे सर्व करण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्मार्ट फोनची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड करायचा काेठून आणि कसा? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गावातील युवा अँड्रॉइड मोबाईल धारकांच्या मागे शेतकऱ्यांना कामे सोडून फिरावे लागत आहे.

(बॉक्स)

स्मार्ट फोन घेतला तरी इंटरनेटच नाही

- ऐन हंगामातच शासनाने १५ ऑगस्ट रोजी या ॲपचा शुभारंभ केला. यानिमित्ताने शेतकऱ्याच्या मुलाला वडिलांकडे अँड्रॉइड मोबाईल घेऊन मागण्यासाठी संधी मिळाली आहे. स्मार्ट फोन असल्याशिवाय आता समोर काही करता येणार नाही असे अनेक शेतकरी पुत्र आपल्या वडिलांना समजावून सांगत आहेत. मात्र फोन घेतला तरी ग्रामीण भागात इंटरनेट कव्हरेजचा अभाव आहे.

- ऑनलाईन पीक नोंदणीसाठी हजारो शेतकरी गुंतले असल्याने त्यांच्या शेतातील निंदण, खुरपणीच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. धान पिकावर गाद खोडकिडींचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव आहे. पण तिकडे ही शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रावर १५ सप्टेंबरपासून धान विक्रीसाठी नाव नोंदणी करायची असल्याने मध्येच त्यांना सप्टेंबर महिन्याचे सातबारे हवे आहेत. त्यासाठी तलाठ्याकडे बसून राहावे लागत आहे.