आरक्षणासाठी रखडली निवडणूक

तब्बल सव्वा वर्षापासून बैठकच न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांची नव्याने निवड करण्यासाठीची प्रक्रिया आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खोळंबली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती अधांतरी : अद्याप निर्णय नाही, इच्छुकांचा जीव टांगणीला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : तब्बल सव्वा वर्षापासून बैठकच न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांची नव्याने निवड करण्यासाठीची प्रक्रिया आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खोळंबली आहे. आदिवासी सदस्यांच्या आरक्षणावरून दुसºयांदा निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झाली. पण आता त्याला पंधरवडा पूर्ण होत असताना अद्याप नवीन आरक्षण जाहीर न झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमधील २४ सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणात आदिवासी सदस्यांना डावलल्याचा मुद्दा ‘लोकमत’ने उचलल्यानंतर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी त्यावर सरकारदरबारी दाद मागितली होती. त्यामुळे गेल्या १२ सप्टेंबर रोजी नियोजन समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देण्याचा आदेश मंत्रालयातून जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आला. त्यामुळे सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा थांबविण्यात आली. परंतू त्यानंतर आतापर्यंत नवीन आरक्षण जाहीर झाले नसल्यामुळे डीपीसी सदस्यांच्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.
आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात डीसीपी सदस्यांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर प्रवर्गनिहाय द्यावे अशी मागणी खासदार अशोक नेते, आ.डॉ.देवराव होळी, जि.प.उपाध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम व इतर पदाधिकाºयांनी केली आहे. अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही ही मागणी तत्काळ मान्य केली. असे असताना नवीन आरक्षण काढण्यासाठी वेळ का लावला जात आहे? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
इतर जिल्ह्यांमध्ये ही निवडणूक केव्हाच आटोपली असून त्यांच्या बैठकाही आटोपत आहेत. पण गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात सव्वा वर्षापासून बैठक झाली नसल्याने अनेक कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तातडीने करून बैठक घ्यावी अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.