जिल्ह्यात १२० कोटी रुपयांचे वीजबिल होणार माफ

२४ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबासह जखमींनाही आता वाढीव अर्थसहाय्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करण्याची तरतूद राज्य शासनाने गुरुवारी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील २४ हजार ५२१ शेतकऱ्यांना होणार असून सुमारे १२० कोटी रूपयांचे वीज बिल माफ होण्याची शक्यता आहे. या घोषणमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शासनाच्या कितीही कृषीच्या योजना असल्या तरी शेताला सिंचनाची सुविधा असल्याशिवाय त्यातून फायदा होणे कठीण आहे. तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन महावितरण इतर ग्राहकांच्या तुलनेत अतिशय कमी दारात वीज उपलब्ध करून देते. मात्र शेती दरवर्षी साथ देईलच याची खात्री राहत नाही. शेकडो यूनिट वीज खर्च करून पाणी दिल्यानंतरही त्यातून कधीकधी उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे वीज बिलाचा भरणा करणे शेतकऱ्यांना कठीण होऊन बसत असल्याने कृषी पंपाच्या वीज बिलाची रक्कम थकते.

यापूर्वी टप्प्याटप्याने वीज बिल भरण्याची योजना आणली होती. यात व्याज माफ केले होते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियासह जखमींना अर्थसहाय्यात भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ज्यांनी वीज बिल भरले त्यांचाही विचार करा? 
काही शेतकऱ्यांनी अगदी प्रामाणिकपणे वीज बिल भरले आहे, मात्र आता शासनाने थकित वीज बिल माफ केले आहे, ज्या शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले ते शेतकरी नाराज झाले आहेत. आम्ही बील भरून गुन्हा केला काय? असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. या शेतकऱ्याऱ्यांना भरलेल्या वीज बिलाची रक्कम परत करावी, अशी मागणी होत आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. चार महिने शेतीत राबल्यानंतर त्याचे कुटुंब चालेल एवढेही उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे वीज बिल भरणे शक्य होत नाही. शासन विविध घटकांसाठी विविध योजना राबवत असते. त्यामुळे शेतकऱ्याला मोफत विजेचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. 
- हिरामण चापले. शेतकरी, ठाणेगाव

एकूण शेतकरी (२४,५२१)  एकूण रुपये  (१२०.२७)

वीज बिल थकबाकी (कोटीत)
तालुका                     शेतकरी                     रूपये
• आलापल्ली               ६६३                            १.६०
• भामरागड                    ९८                            ०,०८
• चामोर्शी                    ५२३१                           १७.०१
• एटापल्ली                    २८१                           ०.३०
• मुलचेरा                       ९६२                           ६.८९
• सिरोंचा                       २७३१                          ३२.०१
• आरमोरी                     ३,२३६                         १५.६९
• धानोरा                        १,०६२                         १.०६
• गडचिरोली                   २१८१                          ३.७४
• कोरची                          ३७७                         १.८१
• कुरखेडा                       ४४४९                        २६.८१
• देसाईगंज                     ३,२४८                        १३.२८ 

शेतातून पिकवलेला माल अत्यंत कमी भावात विकावा लागते. वेळप्रसंगी तोटाही सहन करावा लागते. शासन शेतमालाच्या हमीभावात अत्यंत तुटपुंजी वाढ करीत असते. त्यामुळे शेतकयांची स्थिती दुरुस्त झाली नाही. उत्पादनाला योग्य भाव व बाजारपेठ मिळणे आवश्यक आहे.
- दिलीप बानबले, शेतकरी, चामोर्शी (माल)

भाजपानुसार राज्याला विकासाकडे नेणारा अर्थसंकल्प ; काँग्रेस म्हणते  निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांची खैरात 
सत्तारूढ महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प २८ जूनला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला. यावरून जिल्ह्यात भाजप व काँग्रेस नेत्यांत कलगीतुरा रंगला. सामान्यांच्या स्वप्नांना आकार देणारा, राज्याला प्रगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगून भाजप व महायुतीच्या नेत्यांनी जोरदार पाठराखण केली तर आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ घोषणांची खैरात केल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, शेतकयांचे वीज बिल माफ या महत्त्वाकांक्षी योजना राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतील. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व समाजघटकाला न्याय देणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला आहे. या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाने सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. महायुती सरकारने दिलेल्या जनतेला आश्वासनांची पूर्तता होत असल्याचा मनस्वी आनंद आहे.
- धर्मरावबाबा आत्राम, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन

ऐतिहासिक वीजबिल माफी, हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीव गमावलेल्यांच्या वारसांना व जखमींच्या भरपाईत वाढ तसेच महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना यामुळे खऱ्या अर्थाने सामान्यांच्या हिताचे निर्णय महायुती सरकारने घेतले आहेत. एक रुपयात पीकविमा, गाव तेथे गोदाम यासारख्या योजनांतून विकासाला गती होईल. शेतीप्रक्रिया उद्योगांसाठी भरीव तरतूद झाल्याने रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. 
- अरविंद सा. पोरेड्डीवार, ज्येष्ठ सहकार नेते

महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या घोषणा म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी आहे. जनतेची दिशाभूल करण्याकरिता तात्पुरत्या घोषणांचा पाऊस पाडणारा अर्थसंकल्प आहे. रोजगार, शेतीपिकांना हमीभाव याबद्दल मोठ्या घोषणा नाहीत. गडचिरोलीच्या विकासासाठी एकही मोठी घोषणा केलेली नाही. या अर्थसंकल्पाने जिल्ह्यातील लोकांची निराशा केली आहे. त्यामुळे जनतेने भूलथापांना बळी पडू नये.
- डॉ. नामदेव किरसान, खासदार

४७ लाखांवर शेतकऱ्यांना चीजबिल माफी, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील जखमीच्या अर्थसाहाय्यात भरीव वाद, महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीणसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांतून सर्व समाजघटकाला न्याय देण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांनाही भरीव निधीची तरतूद झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यासह राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
- डॉ. देवराव होळी, आमदार

महिला, शेतकरी, युवा, मागासवर्ग अशा सर्व समाजातील गरिबांना भरीव मदत करणारा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामीण अर्थकारणाला व शेतकरी, सामान्यांच्या जगण्याला यामुळे बळ मिळेल. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेतून प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. सर्वांना प्रगतीकडे घेऊन जाणारा, सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरविण्यास नक्कीच फायद्याचा ठरणार आहे.
- कृष्णा गजबे, आमदार 

आगामी निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. ग्रामीण भागातील रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. यातून गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याचा मागासलेपणा दूर करण्याकरिता प्रयत्न होतील असे वाटले होते. मात्र, कोणत्याही प्रकारची भरीव निधी न दिल्याने जिल्हावासीयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले आहे. जनता याचा हिशेब करेल. 
- महेंद्र ब्राह्मणवाडे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस