पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाने स्वत: भरावे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2021 04:25 AM2021-07-02T04:25:23+5:302021-07-02T04:25:23+5:30

काेराेनामुळे कर वसुलीत घट झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे सार्वजनिक वीज बिल, पाणीपुरवठा योजनांचे बिल, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा पगार थकित आहे. वीज ...

The electricity bill for street lights should be paid by the government itself | पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाने स्वत: भरावे

पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाने स्वत: भरावे

Next

काेराेनामुळे कर वसुलीत घट झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे सार्वजनिक वीज बिल, पाणीपुरवठा योजनांचे बिल, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा पगार थकित आहे. वीज कनेक्शन खंडित होत असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांनी यापुढे पथ दिव्यांची आणि पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानातून आणि बंधित अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्याकरिता शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेले १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करावयाची आहेत. या शासन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी या निर्णयामुळे गावच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा खर्च होत असल्याने उर्वरित विकासकामे करण्याकरिता मात्र निधी कमी पडत असल्यामुळे गावांतील विविध विकास योजना मर्यादित स्वरुपात राबवाव्या लागणार आहेत. यापूर्वीच्या वेगवेगळ्या योजनांची बिल देयके खर्च करण्याकरिता कर सल्लागार एजन्सी नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीचे १ जुलैपासून काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे करसल्लागारकरिता ५ ते ६ हजारांऐवजी ५० ते ६० हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बिल व पाणीपुरवठा योजनांची देयके भरण्याचे परिपत्रक रद्द करावे व त्यात बदल करून १५ व्या वित्त आयोगातून न भरता त्याला अतिरिक्त निधी देण्यात यावा यासाठी भेंडाळा येथे ग्रामपंचायतसमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरपंच कुंदा जुवारे, उपसरपंच विठ्ठल सातपुते, सदस्य संजय चलाख, निखिल उंदीरवाडे, ज्योती नंदेश्वर, कुसुम उंदीरवाडे, गीता तुमडे, वर्षा सातपुते व ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होते.

बाॅक्स

कमी निधीत विकासकामे कशी करणार?

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून लहान ग्रामपंचायतींना ३ ते ४ लाख रुपये मिळतात. त्यामध्ये वार्षिक दीड लाख रुपये मानधन ऑपरेटरचे जाते. आणखी वीज बिल भरणा जर या पैशांतून केला तर सार्वजनिक योजनांकरिता काही प्रमाणातच निधी शिल्लक राहणार. काही गावांना ९ ते १० लाख रुपये बिल आले आहे. त्यांनी गावाचा विकास कसा करायचा. कमी निधीत पथदिवे वीज बिल कसे भरायचे व विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमाेर आहे.

010721\img-20210701-wa0151.jpg

राज्य सरकार विरुद्ध आंदोलन करतांना ग्रामपंचायत भेंडाळा चे पदाधिकारी

Web Title: The electricity bill for street lights should be paid by the government itself

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.