तीन ग्रा.पं.च्या कामात लाखोंचा अपहार

इंजेवारी ग्रामपंचायतमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्मशानभूमी संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट असताना आणि अंतिम मूल्यांकन अहवाल मिळण्याआधीच त्या कामाचे बिल देण्यात आले. यासाठी इंजेवारीचे ग्रामसेवक पी.टी. बन्सोड यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. नरचुली ग्रामपंचायतमध्ये झालेल्या कामांमध्ये ५ लाखांचा अपहार झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.

ठळक मुद्देआरमोरी पंचायत समितीमधील गावे : फौजदारी कारवाईसाठी सभापतींची सीईओंकडे धाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आरमोरी पंचायत समितीअंतर्गत ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातून दोन वर्षात १० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी त्याची विल्हेवाट नियमानुसार लावलीच नसल्याची बाब समोर येत आहे. या पंचायत समितीमधील तीन ग्रामपंचायतींमध्ये लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्यामुळे सभापती निता ढोरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार देऊन संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे.
इंजेवारी ग्रामपंचायतमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्मशानभूमी संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट असताना आणि अंतिम मूल्यांकन अहवाल मिळण्याआधीच त्या कामाचे बिल देण्यात आले. यासाठी इंजेवारीचे ग्रामसेवक पी.टी. बन्सोड यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
नरचुली ग्रामपंचायतमध्ये झालेल्या कामांमध्ये ५ लाखांचा अपहार झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. त्याबाबतचा चौकशी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडे सादर करण्यात आला. मात्र कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्या कामासाठी कंत्राटी ग्रामसेवक एस.आर.पोटावी यांना जबाबदार धरण्यात आले. याशिवाय कासवी ग्रामपंचायतमधील कामांमध्ये झालेल्या अपहाराच्याही चौकशीचा अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी बी.टी.जौजाळकर यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. मात्र अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सभापतींनी आता मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना या सर्व प्रकरणांची माहिती देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
वरील तीनही ग्रामपंचायतींमधील कामांबाबत तक्रारी आल्यानंतर सभापती, सहायक गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाºयांनी जाऊन तपासणी केली. नरचुली ग्रामपंचायत मंजूर आराखड्यापेक्षा ५ लाख १० हजार ५०० रुपयांची ज्यादा खरेदी नियमबाह्यपणे झाल्याचा चौकशी अहवाल गटविकास अधिकाºयांनी दिला आहे. याशिवाय विविध तृटींची पूर्तता करण्याची नोटीस गटविकास अधिकाºयांनी ग्रामसेविका एस.आर.पोटावी यांना दिली होती. मात्र अजूनही अनेक तृटी कायम आहेत.
कासवीचे ग्रामसेवक बी.टी. जौजाळकर यांच्यावर शासकीय कामात अनियमितता आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका गटविकास अधिकाºयांनी ठेवला आहे. इंजेवाहीचे ग्रामसेवक पी.टी. बन्सोड यांच्यावर डुप्लिकेट रोकडवही तयार करण्यासह अनेक करवसुलीच्या रकमेतही अफरातफर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

स्थानिक स्तरावरच कारवाईची तरतूद
प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखालील खाते प्रमुखांप्रमाणे गटविकास अधिकाºयांनाही महाराष्टÑ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९६ च्या तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. परंतू त्याचा वापर केलाच जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाबाबत किंवा सचिवाबाबतची तक्रार प्राथमिक चौकशीत खरी असेल तर गटविकास अधिकाºयांनी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र तसे न करता जि.प.च्या वरिष्ठ अधिकाºयांकडे प्रकरण सादर केले जाते किंवा मार्गदर्शन मागविले जाते. ही बाब प्रशासकीयदृष्ट्या गंभीर स्वरूपाची आणि प्रशासकीय कार्यवाहीस अडथळे निर्माण करणारी आहे असे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार, अपहार झाल्यास अशा प्रकरणात गटविकास अधिकाºयांनी फौजदारी कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी आधीच दिले आहेत. या निर्देशांचे पालन न केल्यास बीडीओंचीच विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. असे असताना आरमोरी पंचायत समितीमधील ग्रामपंचायतींच्या अपहार प्रकरणात चालढकल सुरू आहे.

कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्याची होणार चौकशी
कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांच्या वापरासाठी सॅनिटायझर, मास्क यासारख्या साहित्यांची खरेदी करण्यात आली. परंतू मानापूर येथील साहित्य तपासले असता ते निकृष्ट दर्जाचे आढळले. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अशा पद्धतीने निकृष्ट साहित्याची खरेदी झाली असण्याची शक्यता पाहता यासंदर्भात चौकशी समिती नेमण्याचे निर्देश सभापतींनी गटविकास अधिकाºयांना दिले. यासंदर्भात मासिक सभेत पं.स. सदस्याकडून तक्रार आली होती. त्याची शहानिशा केल्यानंतर त्यात तथ्य आढळले.