एनपीएस खाते काढण्यास कर्मचाऱ्यांचा विराेध

डीसीपीएस याेजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे सुधारित विवरण पत्र देण्यात आले नाही. कपातीच्या हिशेबातील ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अंदाजित हिशेब दिला जात आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला अजूनही शासकीय अनुदान व लाभ प्राप्त झाला नाही. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची मागील कपातीची रक्कम नवीन आस्थापनेला वर्ग करण्यात आली नाही. 

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन; डीसीपीएसचा मागितला हिशेब

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : ३१ ऑक्टाेबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन याेजना बंद करून परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन याेजना (डीसीपीएस) लागू केली हाेती. आता शासनाने ही याेजना बंद करून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन याेजना (एनपीएस) लागू केली आहे. मात्र, डीसीपीएसप्रमाणेच एनपीएसबाबतही शासनाने धाेरण स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे या याेजनेचे अर्ज भरण्यास जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी विराेध दर्शविला आहे. 
याबाबत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हेमलता परसा, कक्ष अधिकारी दुधराम राेहनकर यांच्याशी चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. 
डीसीपीएस याेजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे सुधारित विवरण पत्र देण्यात आले नाही. कपातीच्या हिशेबातील ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अंदाजित हिशेब दिला जात आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला अजूनही शासकीय अनुदान व लाभ प्राप्त झाला नाही. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची मागील कपातीची रक्कम नवीन आस्थापनेला वर्ग करण्यात आली नाही. 
डीसीपीएस याेजनेत जमा रक्कम एनपीएस खाते उघडताच त्यात वर्ग करण्याची काेणतीही हमी देण्यात आली नाही. या समस्या साेडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने अनेकवेळा निवेदने देऊन प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या समस्या साेडविण्यात आल्या नाहीत. असे असताना आता पुन्हा नवीन याेजना लागू केली आहे. 
नवीन याेजना कशी आहे. याबाबत कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. असे असताना त्यांना एनपीएस याेजनेत समाविष्ट हाेण्याची सक्ती केली जात आहे. एनपीएसचे खाते न काढल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करणे किंवा वेतन थांबविण्याची धमकी दिली जात आहे, हे सर्व अवैध आहे. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या साेडविण्यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बाेलावून त्यांच्या समस्या सेाडविण्याच्या सूचना शिक्षण संचालनालयामार्फत देण्यात आल्या आहेत. मात्र, यासंदर्भात एकही बैठक लावण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांचा पैसा या याेजनेत गुंतविला जाणार आहे. त्यामुळे या याेजनेची पूर्ण माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला असणे आवश्यक आहे. मात्र, शासन, प्रशासनाकडून काेणतीही माहिती दिली जात नाही. 
एनपीएस याेजनेत समाविष्ट करण्याची सक्ती कर्मचाऱ्यांवर केली जाऊ नये ही बाब जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हेमलता परसा यांच्या लक्षात आणून दिली. याबाबतच्या सूचना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना करून समस्या साेडविली जाईल, असे आश्वासन   शिक्षणाधिकारी  यांनी  दिले. 
निवेदन देतेवेळी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, सरचिटणीस बापू मुनघाटे, जिल्हा संघटक गणेश आखाडे, आरमाेरी तालुकाध्यक्ष प्रशांत ठेंगरे, धानाेरा तालुका संघटक माेहन दाेडके आदी उपस्थित हाेते. 

पैसा गहाळ झाल्यास जबाबदारी कुणाची
एनपीएस याेजनेचे अर्ज भरून घेण्यापूर्वी या याेजनेची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला देणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी काेणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे याेजनेंतर्गत व्याज कसे मिळेल, पैसे गहाळ झाल्यास जबाबदारी कुणाची, मृत्यूनंतर पेन्शन कशी व किती  मिळेल, विविध कंपन्यांमध्ये पैसे कसे गुंतविले जातील. कर्मचाऱ्यांचे पैसे शेअर मार्केटमध्ये गुंतविले जाणार आहेत. यात नुकसान झाल्यास जबाबदारी काेणाची याबाबत काेणतीही अधिकृत माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचारी एनपीएसचे अर्ज भरण्यास नकार देत आहेत.