वन हक्काच्या नावाखाली जंगलावर वाढतेय अतिक्रमण

जिल्ह्यात जंगलाचे क्षेत्र घटले: पर्यावरणाला पोहोचतोय धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वैरागड : जंगलाचा जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र, वन हक्काच्या नावाखाली अनेक धनिक लोकांनी जमिनी बळकावल्या. ज्या ठिकाणी जंगल होते, ते नष्ट करून शेतजमिनी काढल्या. मोठ्या प्रमाणात जंगलाचा भूभाग नष्ट केला. पर्यावरण व पर्यावरणाचे घटक नष्ट झाले. लहान तलाव, बोड्या होत्या. त्या नष्ट करून शेतजमिनी तयार करण्यात आल्या. त्यातील पर्यावरणाचे घटक नष्ट झाले. गेल्या काही वर्षांपासून वन हक्काच्या नावाखाली जंगलावर वाढत असलेले अतिक्रमण पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे. 

ज्याच्याजवळ जमिनीचा तुकडा नाही, अशा गरीब व्यक्तीला हक्काची जमीन मिळावी यासाठी सन २००६ मध्ये वन हक्क कायदा आला. एकेकाळी गडचिरोली जिल्ह्यात ७२ टक्के वनव्याप्त भाग होता, तो कधी ५२ टक्क्यांवर आला, हे कळले नाही. गडचिरोलीकर आजही ७२ टक्के जंगलाचा दिंडोरा पिटत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील ७२ टक्के जंगल असलेला वनव्याप्त भाग कमी होण्याला शासनाची अनेक धोरणे कारणीभूत आहेत. जिल्ह्यातील जास्त घनतेच्या फार मोठ्या जंगलाची एफडीसीएमने कत्तल केली. जिल्ह्यात ज्या ज्या ठिकाणी घनदाट जंगल होते, ते जंगल वनविभागाने वनविकास महामंडळाकडे वर्ग केले आणि ते संपूर्ण घनदाट जंगल एफडीसीएमने सपाट केले. उरलेले जंगल जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना कुपकामापोटी लिलावात देण्यात आल्या. संस्थांकडून वनाची हानी झाली. ती इतकी भयंकर आहे की, येत्या ५० वर्षांत भरून निघणे कठीण झाले आहे.

झुडपी जंगलही होताहे नष्ट
आरमोरी वन परिक्षेत्रासह अनेक ठिकाणचे झुडपी जंगल नष्ट होताना दिसून येत आहे. नागरिकांचे वाढते अतिक्रमण, वाढते शहरीकरण तसेच विविध सरकारी कामांसाठी जागा दिल्या जात असल्याने गाव व शहरालगतच्या झुडपी जंगलाचे क्षेत्र कमी होत आहे. पूर्वीसारखे झुडपी जंगल आता गावाजवळ दिसून येत नाही. मोठे जंगल व झुडपी जंगलाचे संरक्षण करणे आता आवश्यक झाले आहे.

वृक्षतोडीवर सक्त कारवाई नाही
आजही ग्रामीण भागात वीटभट्ट्या लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. पण, वनविभागाकडून अशा अवैध वृक्षतोडीवर सक्त कारवाई होताना दिसत नाही. कुंपणासाठी, जळावू लाकूड, सरपण यासाठी झाडे तोडली जातात. एकेकाळी गावालगत असणारे जंगल आता गावापासून कोसो दूर गेले आहेत. वृक्षतोड करणाऱ्यांच्या विरोधात वनविभाग कठोर कारवाई करीत नसल्याने जिल्ह्यात जंगलाचे क्षेत्र घटले आहे. हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वन विभागाने तसेच शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.