अतिक्रमण कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2021 04:48 AM2021-02-27T04:48:36+5:302021-02-27T04:48:36+5:30
गडचिरोली : कृषी महाविद्यालय, आयटीआय, विश्रामगृह, आदी कार्यालयांच्या समोर मुख्य मार्गाच्या बाजूला काही नागरिकांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. ...
गडचिरोली : कृषी महाविद्यालय, आयटीआय, विश्रामगृह, आदी कार्यालयांच्या समोर मुख्य मार्गाच्या बाजूला काही नागरिकांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. अतिक्रमणासाठी बाजूची नाली बुजविली जात आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचा प्रश्न निर्माण हाेणार आहे.
अनेक शाळा जीर्ण
सिरोंचा : अनेक शाळांच्या इमारतींना ५० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. या शाळांच्या इमारती जीर्णावस्थेत पोहोचल्या आहेत. या इमारतींचे निर्लेखन करून नवीन इमारत बांधण्याची मागणी आहे.
नियमित तिकीट तपासणी करा
आष्टी : अनेक वाहक प्रवाशांकडून तिकीट काढत नाही. त्यामुळे नियमित तिकीट तपासणी पथक नेमावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. दुर्गम गावांत जाणाऱ्या बसफेरीत अनेक वाहक प्रवाशांकडून तिकीट न काढताच पैैसे घेतात.
सुगंधित तंबाखूची तस्करी वाढली
गडचिरोली : संपूर्ण राज्यात सुगंधित तंबाखूच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची सीमा छत्तीसगड राज्यासोबत जोडली आहे. त्यामुळे काही तस्कर छत्तीसगड राज्यातून तंबाखूची तस्करी करीत आहेत.
दुर्गम गावात पक्क्या रस्त्यांची प्रतीक्षा कायम
अहेरी : तालुका मुख्यालयापासून २५ किमी अंतरावर सकीनगट्टा हे गाव आहे. विशेष म्हणजे वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत सुविधासुद्धा उपलब्ध नाही. आलापल्ली-भामरागड मुख्य मार्गावरून १० किमीची पायपीट करून आडमार्गाने गावाला जावे लागते.
विहिरीवर खासगी पंप
चामोर्शी : चामोर्शी तालुक्यातील अनेक शासकीय विहिरींवर खासगी पाणीपंप लावण्यात आले आहेत. मात्र याबाबत ग्रामीण भागातील नागरिक तक्रार करीत नाही. ग्रामपंचायतीने स्वत: दखल घेऊन अशा प्रकारच्या अवैध मोटार काढणे आवश्यक असतानाही दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून हाेत आहे.
डेपोअभावी नागरिक त्रस्त
कुरखेडा : अनेक गावांमध्ये निस्तार डेपो नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याने गावांत निस्तार डेपो देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. कुरखेडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. मात्र कुरखेडा येथे निस्तार डेपो नाही. त्यामुळे लाकूड डेपाे निर्माण करण्याची गरज आहे.
बाजारात ओटे निर्माण करा
चामोर्शी : चामोर्शी तालुक्यातील लखमापूर बोरी हे परिसरातील मोठे गाव असून, येथे दर शुक्रवारला आठवडी बाजार भरतो. परिसरातील शेकडो नागरिक वस्तूच्या खरेदी-विक्रीसाठी बाजारात येतात. मात्र या बाजारात ओट्याची व्यवस्था नसल्याने विक्रेत्यासह ग्राहकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे ओटे बांधावेत.
कार्यालये अस्वच्छ
गडचिरोली : शहरातील अनेक कार्यालयाच्या इमारतींच्या परिसरात सर्वत्र अस्वच्छता आहे़ मागच्या बाजुने कच्चा रस्ता असून त्यावर घाण, कचरा साठून असतो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे़ विशेष करून शासकीय इमारतीच्या मागच्या बाजूस मोठ्या प्रमाणात घाण पसरली असल्याचे चित्र दिसून येते.
हेमाडपंती मंदिर जीर्ण
गडचिरोली : तालुक्यातील मरेगाव येथे शिवमंदिर आहे. सदर मंदिर हेमाडपंती आहे. अमिर्झापासून चार किमी अंतरावर असलेल्या या मंदिराकडे पुरातत्त्व विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सदर मंदिर जीर्णावस्थेत पोहोचले आहे. सदर मंदिर पांडवांनी अज्ञातवासात असताना बांधले होते, अशी आख्यायिका आहे.
कमाल जमीन अट रद्द करा
अहेरी : रोहयोंतर्गत कृषी व सिंचन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी लाभार्थ्यांना पाच एकरची कमाल जमीन धारणेची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. ही अट हटविण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन आहे.
उद्योग निर्मितीची मागणी
गडचिरोली : छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यांतील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग निर्माण न झाल्याने बेरोजगारी वाढली आहे.
कैकाडी वस्तीत असुविधा
गडचिरोली : शहरालगत चामोर्शी मार्गावर कैकाडी समाजबांधवांची वस्ती आहे. या ठिकाणी अनेक झोपड्या आहेत. मात्र, येथील नागरिक पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण, आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. कैकाडी वस्तीतील नागरिक प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र, त्यांना नागरी सुविधा मिळत नाही.
याेजनांबाबत अनभिज्ञता
कुरखेडा : केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांच्या माहितीअभावी नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे तालुकास्तरावर कायमस्वरूपी जनसंपर्क कार्यालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी आहे. तालुकास्तरावर याेजना जनजागृती केंद्र निर्माण केल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना लाभ मिळू शकताे.