वनहक्काच्या जागेवर अतिक्रमण

आरमोरी तालुक्याच्या सिर्सी, कुकडी, नरोटी (चक), विहीरगाव, मोहटोला येथील शेतकऱ्यांना महसूल व वनजमीन वनहक्क प्राप्त असून या जमिनीवर अवैैध अतिक्रमण करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देकारवाईची मागणी : पेसा क्षेत्रातील जमीन परत मागितली;राज्यपालांना पाठविले पत्र

आॅनलाईन लोकमत
वैरागड : आरमोरी तालुक्याच्या सिर्सी, कुकडी, नरोटी (चक), विहीरगाव, मोहटोला येथील शेतकऱ्यांना महसूल व वनजमीन वनहक्क प्राप्त असून या जमिनीवर अवैैध अतिक्रमण करण्यात आले आहे. हे अवैैध अतिक्रमण हटवून कुकडी, सिर्सी वनहक्काच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करून पेसाची जागा परत करावी, अशी मागणी पेसा गटग्रामसभा नरोटी चक यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
विशेष ग्रामसभा नरोटी चक यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वे नं. २४९, २६०, २६२, २६४, २६४/२, २६५, २६६, २५०, २५१, २५३, २४६, २९९ यावर नव्याने जानेवारी २०१६ मध्ये अतिक्रमण करणारे सतीश गजभिये व इतर २२ व्यक्तींनी येथील जंगलातील १०० एकर जागेवरील अवैैध वृक्षतोड करून वरील सर्वे नंबरवर नव्याने अतिक्रम केले. त्यांच्या या कृतीमुळे जंगलाच्या जैैवविविधतेचे नुकसान झाले आहे. वनहक्क कायदा आणि जैैवविविधता कायद्याचा त्यांनी भंग केला आहे. नियम डावलून येथील तलाठी डी. बी. रामटेके, बारसागडे, खोब्रागडे, मंडळ अधिकारी घरत यांनी नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना आदिवासी खातेदारांची शेतजमीन बेदखल करून संबंधित अतिक्रमणधारकांना मदत केली. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी भूमिहीन यांनाच जमीन देता येते. परंतु नरोटी चक या क्षेत्रात एकाच कुटुंबात ४५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रातील मोहटोला, कुकडी, विहीरगाव, नरोटी चक, नरोटी माल जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यात यावे, अशी मागणी सरपंच विजया भुसारी, उपसरपंच विश्वेश्वर दर्राे, विश्वनाथ हलामी, शेषराव उसेंडी, पुरूषोत्तम किरंगे, दिगांबर दुर्गे, उमाजी भुसारी, शालिकराम मडावी, ममीता म्हशाखेत्री, घनश्याम फुकटे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. वन विभागाची आठ लाख हेक्टर वनजमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. परंतु महसुलाची लॉबी वन विभागाकवर भारी पडत असल्याने हा प्रश्न निकाली लागला नाही. अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात या विषयावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. वन विभागाकडे जमीन परत झाल्यास अनेकांचे अतिक्रमण मोडीत निघणार आहे.
बाहेरच्या लोकांचे अतिक्रमण
नागपूर जिल्ह्यातील मूळचे रहिवासी असलेल्या अनेक लोकांच्या नावे सर्वे नंबर आहेत. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या नावे वनहक्क करण्यात आले आहे. आदिवासी भूधारक जमीन हस्तांतरणास मनाई असल्याचा उल्लेख असतानाही आदिवासी लोकांना धमकावून बळजबरीने सर्वे नंबरवर वहिवाट सुरू आहे.