वाढीव पदांची भरती रखडली

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्याच्या ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवा दिली जाते.

शासनाने कार्यक्रम न दिल्याचा परिणाम : रिक्त पदांनी जि.प.ची आरोग्य सेवा अस्थिपंजर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत जिल्ह्याच्या ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवा दिली जाते. मात्र जि.प.च्या आरोग्य विभागातील वाढीव रिक्त पद भरतीसाठी राज्य शासनाने कार्यक्रम जाहीर केला नाही. त्यामुळे सुधारीत आकृतीबंधानुसार निर्माण झालेल्या ८८ वाढीव पदाची भरती सध्या तरी रखडली आहे. रिक्त पदाने जि.प.ची आरोग्य सेवा अस्थिपंजर झाल्याचे दिसून येत आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेंतर्गत जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात एकूण ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून या केंद्रांतर्गत ३०० वर उपकेंद्र आहेत. या आरोग्य व उपकेंद्रातील आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक, आरोग्य पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी आदीसह कर्मचाऱ्यांची विविध पदे गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त असल्याने जि.प.च्या आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अद्यापही शासकीय वैद्यकीय सेवा तोकड्या आहेत. तसेच तज्ज्ञ खासगी डॉक्टरही पुरेशा प्रमाणात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या वैद्यकीय सेवेचा भार प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रावरच असतो.
सुधारीत आकृतीबंधानुसार राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक (पुरूष)ची वाढीव ८८ पदे निर्माण केली. मात्र सदर पदांची भरती करण्यासाठी शासनाने कार्यक्रम आखला नाही. त्यामुळे जि.प. आरोग्य विभागामार्फत या पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. निर्मितीपासून आरोग्य सेवकाची ही ८८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात सध्या कार्यरत असलेल्या अल्पशा कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. याशिवाय अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह परिचारिका, परिचर व इतर पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने ग्रामीण भागातील रूग्णांची हेळसांड होत आहे.

अप-डाऊनवर नियंत्रण हवे
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावर कार्यरत असलेले अनेक वैद्यकीय अधिकारी तसेच आरोग्य कर्मचारी जिल्हा, तालुका तसेच मोठ्या गावात निवासी राहून सेवेच्या ठिकाणी ये-जा करतात. पावसाळ्यात साथीचे रोग बळावण्याची शक्यता असते. शिवाय सर्पदंश व इतर घटनाही अधिक होतात. अशावेळी आरोग्य यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून सेवा देण्याची गरज आहे. या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष पथक गठीत करण्याची गरज आहे.