संविधान अंमलबजावणीतून समानता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला दिलेल्या भारतीय संविधानात समान संधी, समान दर्जा याचा प्रास्ताविकेतच उल्लेख आहे.

सी. एल. थूल यांचे प्रतिपादन : एससी-एसटीच्या संवैधानिक तरतुदी व मानवी हक्कांवर चर्चासत्र
गडचिरोली : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला दिलेल्या भारतीय संविधानात समान संधी, समान दर्जा याचा प्रास्ताविकेतच उल्लेख आहे. भारतीय संविधान जगात उत्कृष्ट संविधान आहे. या संविधानाची प्रशासकीय यंत्रणेकडून काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास देशात समानता प्रस्थापित होईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सी. एल. थूल यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता समिती व विशाखा महिला मंडळ गोकुलनगर गडचिरोलीच्या वतीने शनिवारी येथील सम्यक बुध्द विहाराच्या सभागृहात आयोजित ‘अनुसूचित जाती- जमातीच्या संवैधानिक तरतुदी व मानवी हक्क’ या विषयावरील चर्चासत्रात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ आंबेडकरी नेते मारोतराव कांबळे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून प्राचार्य डॉ. जयराम खोब्रागडे, समितीचे अध्यक्ष रोहिदास राऊत, प्रा. डॉ. बाबू कऱ्हाडे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना न्यायमूर्ती थूल म्हणाले, व्यक्ती हा भारतीय संविधानाचा केंद्रबिंदू आहे. भारताचे मूळ संविधान कोणी बदलवू शकत नाही. काळानुरूप संविधानात सुधारणा करण्याची तरतूद आहे. काही वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला दिलेले संविधान बदलविण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यावेळी आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांनी हा डाव हाणून पाडला. भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांचे मूलभूत हक्क व अधिकारांच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. हजारो वर्षांपासून विकास व मानवी हक्कापासून दूर राहिलेल्या मागासवर्गीय नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात आरक्षणाची भरीव तरतूद केली. या मागे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात समानता हा त्यांचा एकमेव उद्देश होता, असेही न्यायमूर्ती थूल यावेळी म्हणाले. स्त्री-पुरूष समानतेची तरतूदही भारतीय संविधानात असल्याने भारतीय संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे, त्याकरिता सर्व मागासवर्गीयांनी संघटित राहावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
यावेळी मारोतराव कांबळे यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. गौतम डांगे, संचालन बोरकर यांनी केले तर आभार जगन जांभुळकर यांनी मानले. (स्थानिक प्रतिनिधी)

केंद्राचे नोकरभरतीचे रोस्टर अन्यायकारक
महाराष्ट्र राज्याच्या नोकरभरतीबाबतच्या रोस्टर (बिंदू नामावली) मध्ये पहिल्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती, दुसऱ्या क्रमांकावर अनुसूचित जमाती व त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. मात्र केंद्र सरकारने तयार केलेल्या रोस्टरमध्ये पहिल्या क्रमांकावर खुला प्रवर्ग ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या या अन्यायकारक रोस्टरमुळे एससी, एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती होत नाही, असे न्यायमूर्ती थूल यांनी यावेळी सांगितले.