शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांची तपासणी सुरू

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ शाळा’ हा कार्यक्रम सुरू झाला असून या कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहाची प्रकल्प कार्यालयाच्या पथकांमार्फत २७ नोव्हेंबरपासून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाभरात प्रत्यक्ष पाहणी : पथक घेताहेत सोयीसुविधांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ शाळा’ हा कार्यक्रम सुरू झाला असून या कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहाची प्रकल्प कार्यालयाच्या पथकांमार्फत २७ नोव्हेंबरपासून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा आहेत काय, याची प्रत्यक्ष पाहणी पथकातील अधिकारी व कर्मचारी करीत आहेत.
आदिवासी विकास विभागामार्फत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विविध सोयीसुविधांचा आढावा पथकांमार्फत घेतला जात आहे. आश्रमशाळा व वसतिगृहांची दुरूस्ती करण्यासाठी तसेच सोयीसुविधेत वाढ करण्यासाठी ंआराखडा तयार केला जात आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी आश्रमशाळास्तरावर पथक रवाना करण्यात आले आहे. या पथकात अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी बांधकाम कक्ष व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच विभागातील सल्लागार व सीएम फेलो यांचा समावेश आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत गडचिरोली प्रकल्पात २४, अहेरी प्रकल्पात ११ व भामरागड प्रकल्पात ८ अशा एकूण ४३ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. गडचिरोली प्रकल्पात २१, अहेरी प्रकल्पात ८ व भामरागड प्रकल्पात ४ असे एकूण ३३ शासकीय वसतिगृह आहेत.
वेगवेगळ्या पथकात प्रकल्पातील सहायक प्रकल्प अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी, आदिवासी विकास निरीक्षक तसेच काही कर्मचारी, सीएफआर प्रतिनिधी, आदिवासी बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांमार्फत आश्रमशाळा व वसतिगृहांची प्रत्यक्ष तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक, शाळेतील कर्मचारी व गृहपालांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून या पथकातील कर्मचारी सोयीसुविधांचा आढावा घेत आहेत. सोयीसुविधा दुरूस्ती व सुधारणा करण्याबाबतचा तयार केलेला अहवाल तिनही प्रकल्प कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
गडचिरोली प्रकल्पात २७ नोव्हेंबरपासून ही तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली असून प्रत्येक दिवशी नेमलेले पथक नियोजनाप्रमाणे प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांना भेटी देत आहेत. कायापालट पथकाच्या तपासणी अहवालावरून गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सर्व आवश्यक भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाने हे कायापालट अभियान सुरू केले आहे. सहायक जिल्हाधिकारी तथा गडचिरोली प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांचे सदर तपासणी मोहिमेवर लक्ष आहे. सदर तपासणी पथकात सहायक प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांचाही समावेश आहे.
या सुविधांची केली जातेय पडताळणी
या पथकामार्फत गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृह इमारतीचे बांधकाम, पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, शालेय इमारत, वसतिगृह, स्वयंपाकगृह, भोजन कक्ष, कोठीगृह, फर्निचर, पलंग व आवश्यक सर्वसोयीसुविधा तपासल्या जात आहेत. ज्या आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव आहे, अशा ठिकाणी नव्याने सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी ही तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.