आदिवासींवर कोट्यवधींचा खर्च
By admin | Published: May 22, 2014 01:08 AM2014-05-22T01:08:06+5:302014-05-22T01:08:06+5:30
आदिवासींच्या विकासासाठी शासन शेकडो योजना राबवित आहे.
गडचिरोली : आदिवासींच्या विकासासाठी शासन शेकडो योजना राबवित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात २0१३-१४ या आर्थिक वर्षात आदिवासी उपयोजनांवर १९८ कोटी २३ लाख ९८ हजार रूपये खर्च करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या ५0 टक्केच्या जवळपास आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून शेकडो योजना राबविल्या जातात. एवढेच नाही तर केंद्र व राज्यात स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे. या विभागाच्या मार्फतीने योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने या जिल्ह्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिल्या जातो. आदिवासी समाजातील बहुतांश नागरिक शेती करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. पैशाअभावी शेतीमध्ये आधुनिक साधणांचा वापर करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतीतून अत्यंत कमी उत्पन्न प्राप्त होते. कधीकधी खर्चही भरून निघणे शक्य होत नाही. या शेतकर्यांना शेती कसण्यासाठी आईल इंजिन, मोटार पंप, पॉवर ट्रिलर, पाईप, लोखंडी नांगर आदी साधणे विविध विभागांच्या मार्फतीने उपलब्ध करून दिले जातात. २0१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये कृषी व कृषी संलग्न सेवांवर तब्बल १५ कोटी २0 लाख २५ हजार रूपये खर्च करण्यात आला. आदिवासी समाजाची बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. आदिवासी समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे, त्या ठिकाणी हातपंप खोदणे, विहीर बांधणे, रस्त्यांची निर्मिती करणे किंवा रस्ता दुरूस्त करणे आदींसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्याचबरोबर आदिवासी लाभार्थ्याला घर बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यावर ६ कोटी ५८ लाख ८८ हजार रूपये खर्च झाला आहे. आदिवासी शेतकर्यांना कुप नलिका, हिरीर खोदून देऊन सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्याचबरोबर पुराचा फटका बसू नये यासाठी आदिवासी गावापर्यंत जाणार्या मार्गावरील पुलाचे बांधकाम करणे, रस्ता दुरूस्त करणे, आपातकालीन स्थितीत मदत करणे यावर १0 कोटी ६४ लाख ७२ हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहे. आदिवासी बहुल गावांमध्ये वीज पोहचलेली नाही. गावाची लोकसंख्या कमी असल्याने विजेचे खांब सदर गावापर्यंत पोहचविणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही, असे उत्तर वीज वितरण कंपनीकडून देण्यात आले. आदिवासी विकास विभागाने वीज वितरण कंपनीला निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर गावापर्यंत खांब टाकून वीज पुरवठा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आदिवासींच्या घरी विद्युत जोडणी करण्यासाठीसुद्धा अनुदान देण्यात आले आहे. यावर वर्षाकाठी ७ कोटी रूपयाचे अनुदान देण्यात आले आहे. वाहतूक व दळणवळणासाठी ३१ कोटी ७९ लाख ७ हजार रूपये, सामान्य आर्थिक सेवांवर २५ लाख तर सामाजिक व सामूहिक सेवांवर १२६ कोटी ७३ लाख ३ हजार रूपयाचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. २0१३-१४ मध्ये आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी उपयोजनांच्या माध्यमातून १९८ कोटी २३ लाख ९८ हजार एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे. (नगर प्रतिनिधी)