जिल्हा विकासावर सव्वा दोन हजार कोटींचा खर्च

शासनाच्या मार्फतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, रस्ते, पूल, प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम,....

प्रशासन व योजनांवर खर्च : २०५ कोटी अधिकचा निधी
दिगांबर जवादे  गडचिरोली
शासनाच्या मार्फतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, रस्ते, पूल, प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम, लोकोपयोगी कामे व प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनावर २०१५-१६ या वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यावर २ हजार २२१ कोटी १९ लाख रूपयांचा खर्च झाला आहे.

कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे आल्यापासून राज्य शासनाच्या वतीने जनतेच्या हितार्थ शेकडो योजना राबविल्या जातात. काही योजनांची अंमलबजावणी शासन स्वत: करते. तर काही योजनांची अंमलबजावणी नगर परिषद, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फतीने केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उत्पन्नाची साधने अत्यंत मर्यादित असल्याने या योजनांसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या वतीने हजारो कर्मचारी व अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. त्यांचे वेतनही जिल्हा खर्चाचाच बाब आहे. राज्य शासनाच्या वतीने मंजूर करण्यात आलेला निधी सर्व प्रथम जिल्हा कोषागार कार्यालयात जमा करण्यात येतो. त्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुख तो पैसा काढून घेतात. त्यामुळे जिल्हा खर्चाचा एकत्रित हिशोब जिल्हा कोषागार कार्यालयात ठेवला जातो. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा विकासावर व प्रशासकीय बाबींवर सुमारे २ हजार २२१ कोटी ९१ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. मागील २०१४-१५ या वर्षात जिल्ह्याचा खर्च २ हजार १६ कोटी ६१ लाख रूपये होता. २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१५-१६ चा खर्च २०५ कोटी रूपयांनी अधिक आहे.

जिल्हा प्रशासनावर ११५ कोटी खर्च
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाच्या शेकडो योजना राबविल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडो कर्मचारी आहेत. त्याचबरोबर जिल्हाभरातही हजारो कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन, भत्ते, काही इमारतींचा खर्च यावर सुमारे ११५ कोटी ३३ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. त्याचबरोबर पोलीस प्रशासनावर सर्वाधिक ३६४ कोटी २७ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाची समस्या आहे. नक्षलवाद नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडून शेकडो कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत.

शेकडो कोटी अखर्चित
शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी संबंधित विभाग जिल्हा कोषागार कार्यालयातून काढून घेते. सदर निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. मात्र बहुतांश विभाग प्राप्त झालेला निधी खर्चत नाही. २० ते ३० टक्के निधी अखर्चीत राहतो. मात्र सदर निधी जिल्हा कोषागार कार्यालयातून काढला जात असल्याने तो खर्चीत समजल्या जाते.
दिवसेंदिवस योजनांपेक्षा प्रशासनावरील खर्च वाढत चालला आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. योजनांसाठी पुरेशा प्रमाणात निधीच उपलब्ध होत नाही.