मानव विकास कार्यक्रमावर वर्षभरात १५.३३ कोटी खर्च

देशातील ११५ मागास जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मानव विकास कार्यक्रमांसाठी जिल्ह्यातील १२ पैकी ११ तालुक्यांमध्ये २४ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती.

ठळक मुद्दे२४.९६ कोटींची प्रशासकीय मान्यता : मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविण्यावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातील ११५ मागास जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मानव विकास कार्यक्रमांसाठी जिल्ह्यातील १२ पैकी ११ तालुक्यांमध्ये २४ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. तो सर्व निधी कार्यान्वयिन यंत्रणांना वितरितही केला, पण त्यापैकी १५ कोटी ३३ लाखांचा निधी (६१.४४ टक्के) प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात देसाईगंज हा एकमेव तालुका प्रगत समजला जातो. त्यामुळे इतर सर्व तालुक्यांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणारे प्रशिक्षण, साहित्य पुरवठ्यासारख्या योजना, शेतकऱ्यांना कृषीपयोगी साहित्य वाटप, आरोग्यविषयक शिबिरे, विद्यार्थिनींना शाळेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्कूल बस यासारखे उपक्रम राबविले जातात.
एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या कालावधीत तज्ज्ञ महिला डॉक्टरकडून गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठीची शिबिरे घेण्यासाठी १ कोटी ५८ लाखांचा निधी मंजूर होता. प्रत्यक्षात १९० शिबिरांवर २८ लाखांचा खर्च करून १७.७३ टक्के उद्दीष्ट गाठण्यात आले. अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील बाळंत महिलांना बुडीत मजुरी देण्यासाठी ४ कोटी २२ लाखांचा निधी मंजूर होता. प्रत्यक्षात १ कोटी ५७ लाखांचा निधी खर्च झाला.
कस्तुरबा गांधी बालिका योजना, मोठ्या गावातील माध्यमिक शाळांत अभ्यासिकांची सुविधा, बचत गटाकरिता मोती प्रकल्प विकास व प्रचार, शेतकरी गटास मिनी मोबाईल राईस मिल, चिखलणी व गवत कापणी यंत्र देणे, संयुक्त धान कापणी व मळणी यंत्र प्रशिक्षण, बांबू व इतर वनोपजांपासून वस्तू निर्मिती प्रकल्प उभारणे, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार आदींवरील मंजूर निधी पूर्णपणे खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे सर्व निधी उपयोगी लावताना संबंधित यंत्रणांचीच मदत घ्यावी लागते. परंतू काही यंत्रणा या कामात योग्य ते सहकार्य करीत नसल्याचा अनुभव येत असल्यामुळे प्रशासनाला हतबल व्हावे लागत आहे.

विद्यार्थिनींच्या स्कूल बसवर ५.३५ कोटी खर्च
वर्षभरातील एकूण खर्चात सर्वाधिक निधी (५ कोटी ३५ लाख रुपये) विद्यार्थिनींना शाळेपर्यंत आणि शाळेतून गावापर्यंत सोडणाºया स्कूल बसेसवर खर्च झाला आहे. त्यासाठी ११ तालुक्यांत एसटी महामंडळाच्या निळ्या रंगाच्या बसेस उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागातील मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे याकरिता त्यांना या बसेसमधून उच्च माध्यमिक शाळेची सोय असणाºया गावापर्यंत मोफत प्रवास घडविला जातो. परंतू गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये बस जाण्याइतपत मार्गच नसल्यामुळे त्या गावातील मुलींना सायकलने प्रवास करण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यातही पावसाळ्यात मार्ग बंद झाल्यानंतर शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणताच पर्याय नसतो.

रोजगार निर्मितीच्या योजनांवरील खर्च ‘शून्य’
आरमोरी तालुक्यात टसर रेशिम धागा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी १२ लाख ५० हजारांचा निधी मंजूर होता. परंतू त्यावर कोणताही खर्च झाला नाही. रोजगार निर्मितीसाठी मोहफूल लाडू, मोह चिक्की उद्योग व प्रक्रिया केंद्र सुरू करणे, हळद, मिरची, मसाले विक्री, पॅकेजिंग व्यवसाय करणे, रताळापासून मूल्यवर्धित वस्तूंची निर्मिती करणे, दूध संकलन व प्रक्रिया केंद्र सुरू करणे, सगुणा पीक लागवड तंत्रज्ञान (भात शेती) प्रशिक्षण कार्यशाळा घेणे, १०० शेळी गटाचे (१० शेळी व १ बोकड) वाटप करणे, मांसल कुक्कूट पालनासाठी शेड बांधकाम करणे, मोहफुलांचे संकलन करण्यासाठी १० संयुक्त व्यवस्थापन समितींना ३ सौर यंत्रे, ५० जाळ्या व साठवणूक गृहाची सुविधा देणे, महिला बचत गटांना बायोमास पॅलेट मशिनचे वाटप, फुलवात बनविण्याच्या मशिनचे वाटप, शतावरी कल्प व शतावरी पावडर तयार करणे, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना मत्स्यखाद्य, मासेमारी जाळे व मासे सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्लास्टिक क्रेट व ई-रिक्षा पुरवठा करणे, बेरोजगारांना ई-आॅटोरिक्षा पुरवठा करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतलेल्यांना स्वयंरोजगारासाठी टूल किट्स उपलब्ध करणे आदी योजनांसाठी एकूण ५ कोटी ६० लाख ८५ हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. परंतू त्यातील एक रुपयाही खर्च झाला नाही.