पीक विम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी शासनामार्फत पीक विमा याेजना राबविली जाते. खरीप हंगामात जिल्हाभरातील ३४ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. यावर्षी वैनगंगा नदीला आलेल्या  पुरामुळे माेठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे वाहून गेले. तरीही अनेक शेतकऱ्यांना अजुनपर्यंत नुकसान भरपाई मिळाली नाही. ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. ती अत्यंत कमी आहे.

ठळक मुद्देरबीतील स्थिती : एकाही शेतकऱ्याने विमा काढला नाही

  लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : जिल्हाभरात १८ हजार ४५६ हेक्टर क्षेत्रावर रबी पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र यापैकी एकाही शेतकऱ्याने पीक विमा काढला नाही. विमा काढूनही नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी विमा काढण्याकडे पाठ फिरवित असल्याचे दिसून येते आहे.  
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी शासनामार्फत पीक विमा याेजना राबविली जाते. खरीप हंगामात जिल्हाभरातील ३४ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. यावर्षी वैनगंगा नदीला आलेल्या  पुरामुळे माेठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे वाहून गेले. तरीही अनेक शेतकऱ्यांना अजुनपर्यंत नुकसान भरपाई मिळाली नाही. ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. ती अत्यंत कमी आहे. असा अनुभव दरवर्षी येत असल्याने रबी हंगामातील पिकांचा शेतकरी विमा काढत नाही. रबी पिकांचा विमा काढण्याची १५ डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे. तरीही अजुनपर्यंत एकाही शेतकऱ्याने पीक विमा काढला नाही. पुढील आठ दिवसात विमा काढतील, अशी शक्यतासुद्धा नाही. 
 

खरिपातील नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा
वैनगंगा नदीला यावर्षी महापूर आला. यात हजाराे हेक्टरवरील जमिनीवर धान पीक नष्ट झाले. या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून अत्यंत तुटपुंजी रक्कम देण्यात आली. तर गडचिराेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अजुनपर्यंत विम्याची रक्कम मिळाली नाही. नुकसान भरपाई देतेवेळी अनेक अटी व शर्ती लावल्या जातात. यामध्ये शेतकऱ्याचे नुकसान हाेते. त्यामुळेच शेतकरी विमा काढण्याकडे पाठ फिरवित असल्याचे दिसून येते.

शेतकऱ्यांची फसवणूक
मागील अनेक वर्षांपासून मी विमा काढत आहे. मात्र एकदाही विम्याची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे विमा काढून काहीच फायदा नाही. हीच बाब माझ्या गावातील अनेक शेतकऱ्यांसाेबत घडली आहे. विमा कंपनीचे पाेट भरण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांची लूट करीत आहे. शासनाने याेजनेत बदल करावा. 
- माराेती मंगर, शेतकरी