शेतकऱ्यांची तहसीलवर धडक

आरमोरी तालुक्यासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, आदी मागण्यांसह विविध समस्यांना घेऊन काँग्रेसच्या आदिवासी आघाडीच्या वतीने शेकडो शेतकऱ्यांनी सोमवारी तहसील कार्यालयावर धडक देऊन तहसीलदारांना निवेदन दिले. सदर निवेदन तहसीलदार यशवंत धाईत यांनी स्वीकारले.

ठळक मुद्देकाँग्रेसच्या नेतृत्वात चर्चा : तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आरमोरी : आरमोरी तालुक्यासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, आदी मागण्यांसह विविध समस्यांना घेऊन काँग्रेसच्या आदिवासी आघाडीच्या वतीने शेकडो शेतकऱ्यांनी सोमवारी तहसील कार्यालयावर धडक देऊन तहसीलदारांना निवेदन दिले. सदर निवेदन तहसीलदार यशवंत धाईत यांनी स्वीकारले.
नक्षलग्रस्त, आदिवासीबहुल व उद्योग विरहीत गडचिरोली जिल्ह्याचे धान हे प्रमुख व महत्त्वाचे पीक आहे. मात्र यंदा अखेरच्या पाण्याअभावी शेतकºयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे. तहसीलदारांना निवेदन देताना काँग्रेसच्या आदिवासी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आ.आनंदराव गेडाम पं.स.चे माजी सभापती अशोक वाकडे, जि.प.चे माजी सभापती आनंदराव आकरे, पं.स.चे माजी उपसभापती चंदू वडपल्लीवार, आरमोरी विधानसभा युवक काँगे्रसचे अध्यक्ष मिलींद खोब्रागडे, आदिवासी आघाडीचे सचिव दिलीप घोडाम, नरेंद्र गजभिये तसेच अशोक भोयर, धनंजय बन्सोड, विश्वनाथ मेश्राम, संजय मडावी, भोलेनाथ धानोरकर, रवींद्र रोहणकर, अशोक बावणे, राधेश्याम मैंद, दत्तू सोमनकार, पुरूषोत्तम मैंद, प्रा.एम.एम.मेश्राम, विजय धकाते, श्यामराव नैताम, योगेंद्र चापळे, चंद्रशेखर किरमे, गोविंदा कुकुडकार आदींसह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, धानपीक एन गर्भात असताना पावसाने हुलकावणी दिली. तालुक्यासह जिल्हाभरात धानपिकांना अखेरचे एक पाणी आवश्यक होते. शेतकऱ्यांनी पाणीपुरवठा करण्यासाठी धडपड केली. मात्र प्रयत्न अपुरे पडले.
निवेदनातील मागण्या
जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना प्रती एकर २५ हजार रूपये इतकी आर्थिक मदत जाहीर करावी, कृषी साहित्य, खते, कीटकनाशके व शेती अवजारे यावरील जीएसटी रद्द करण्यात यावा, शेती व घर बांधकामासाठी अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे पट्टे द्यावे, घरगुती व शेतीकरिता वापरात असलेल्या विजेवरील अधीभार व विविध कर कमी करून विद्युत दरवाढ कमी करावे, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ कमी करावी, शेतकºयांच्या पीक कर्जातून विम्याची रक्कम सरसकट सक्तीने कपात न करता पीकविमा इच्छीक करण्यात यावा आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.