पट्टेधारकांनाही किसान सन्मान निधी

वनहक्क कायद्यांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना वनपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याही शेतकऱ्यांना केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : माहिती गोळा करण्याच्या कामाला गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वनहक्क कायद्यांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना वनपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याही शेतकऱ्यांना केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना प्रती वर्ष सहा हजार रूपये एवढे आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी किसान सन्मान निधी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी असलेले धारण क्षेत्र विचारात घेतले जाणार आहे. ज्या कुटुंबातील एकूण सदस्यांचे जमिनीचे क्षेत्र दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाला या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र खातेदार शेतकºयांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. १० फेब्रुवारीपर्यंत यादी तयार करण्याचे काम पूर्ण होईल. १० ते १२ फेब्रुवारी या कालावधीत कुटुंबनिहाय यादीचे वर्गीकरण करू खात्री केली जाईल. १५ ते २० या कालावधीत योजनेसाठी पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल.
याच कालावधीत हरकती स्विकारल्या जातील. २० ते २१ फेब्रुवारी या कालावधीत दुरूस्त केलेली अंतिम यादी प्रकाशित केली जाईल. त्यानंतर २२ ते २६ फेब्रुवारी या कालावधीत सदर माहिती केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल.
लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी तीन समित्यांचे गठण करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हास्तरीय समिती, तालुकास्तरीय समिती व ग्रामस्तरीय समितीचा समावेश आहे. ग्रामस्तरीय समितीमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहायक, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे सचिव यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकºयांनी आयएफसी कोड असलेले बँक खाते, आधार कार्ड, भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण कुटुंबाची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी असावी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा लाभ घेताना शेतकºयाचे कुटुंब हे प्रमाण मानण्यात आले आहे. संबंधित कुटुंबातील एकूण सदस्यांच्या नावाने असलेली जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. कुटुंब या संकल्पनेत नवरा, बायको व त्यांची १८ वर्षाखालील मुले यांचा समावेश आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने असलेली जमीन दोन हेक्टरपेक्षा अधिक असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. त्यामुळे काही कुटुंब अपात्र ठरणार आहेत.
शेतकरी कुटुंबाला प्रती वर्ष सहा हजार रूपये एवढे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. सदर आर्थिक सहाय्य तीन टप्प्यामध्ये दिले जाईल.

हे कुटुंब ठरतील अपात्र
संवैधानिक पद धारण करणारे आजी-माजी राज्यसभा सदस्य, खासदार, राज्यमंत्री, महापौर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे या योजनेसाठी अपात्र ठरतील. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्थांमधील कर्मचारीही अपात्र ठरतील. ड प्रवर्गातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मात्र या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. मागील वर्षात आयकर भरलेला व्यक्ती, सेवानिवृत्तधारक व्यक्ती, ज्यांचे मासिक निवृत्त वेतन १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तूशास्त्रज्ञ हे नोंदणीकृत व्यावसायिक योजनेसाठी अपात्र ठरतील.