बियाणांसाठी शेतकऱ्यांच्या उड्या

१३ वने अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिली जातात.

२५ लाखांची तरतूद : १३ वने योजनेत मागणीच्या तुलनेत कमी बियाणांचा पुरवठा
गडचिरोली : १३ वने अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिली जातात. यावर्षी केवळ १ हजार ३२८ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या तुलनेत बियाणांचा पुरवठा अत्यंत नगन्य असल्याने बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा दिसून येत आहे. त्यामुळे अनुदानित बियाण्यांचे प्रमाण वाढवावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

१३ वने महसुलांतर्गत जिल्हा परिषदेला महसूल प्राप्त होते. या महसुलापैकी काही महसूल शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणांचे वाटप करण्यासाठी वापरल्या जातो. गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात सुमारे दोन लाख हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड केली जाते. यापैकी सुमारे दीड लाख हेक्टरवर धान पिकाची रोवणी केली जाते. त्यासाठी जवळपास २५ हजार क्विंटल धानाचे बियाणे आवश्यक आहे. बहुतांश शेतकरी आता घरचे बियाणे वापरण्याऐवजी खासगी कंपन्यांकडील किंवा महाबिजचे बियाणे वापरतात. मात्र या बियाणांची किमत मोठ्या प्रमाणात राहते. ३० किलोच्या धानाच्या बिजाईसाठी ७०० ते एक हजार रूपये मापावे लागतात. परिणामी सर्वच शेतकरी बियाणे खरेदी करू शकत नाही.
जिल्हा परिषदेने यावर्षी अनुदानित बियाण्यांसाठी केवळ २५ लाख रूपयांची तरतूद केली होती. या तरतुदीतून १४९ क्विंटल सोयाबिन, १ हजार ३२८ क्विंटल धान व २२ क्विंटल तुरीचे बियाणे उपलब्ध करून दिले. मागणीच्या तुलनेत बियाणे अत्यंत कमी आहेत. त्यामुळे अनुदानित बियाण्यांसाठी पंचायत समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या उड्या पडत आहेत. बियाणे प्राप्त होताच ते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची रांग लागली आहे. जिल्हा परिषदेने बियाण्यांसाठी अधिकची तरतूद करून किमान पाच हजार क्विंटल तरी बियाणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेने किमान पुढील वर्षी बियाण्यांसाठी अधिक तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. (नगर प्रतिनिधी)

जास्त तरतुदीची गरज
अनुदानावरील बियाण्यांसाठी जिल्हा परिषदेने २५ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे. मात्र जिल्ह्यातील क्षेत्र लक्षात घेता ही तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने यावरील तरतूद वाढवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. विशेष म्हणजे अनुदानित बियाण्यांचा लाभ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिला जातो. हे शेतकरी खासगी दुकानातून महागडे बियाणे खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे अनुदान वाढविणे गरजेचे आहे.