धान विक्रीचे चुकारे न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2021 05:00 AM2021-07-29T05:00:00+5:302021-07-29T05:00:47+5:30
आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्था रांगीच्या केंद्रावर खांबाळा व मुस्का भागातील शेतकऱ्यांनी रबीच्या हंगामात धानाची विक्री केली. मात्र शेतकऱ्यांना धान चुकाऱ्याची रक्कम अजूनही मिळाली नाही. प्रशासनाने लगबगीने कार्यवाही करून धान चुकाऱ्याची रक्कम लवकर अदा करावी. या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीशिवाय दुसरा व्यवसाय नाही. त्यात प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
धानोरा : तालुक्याच्या रांगी येथील आदिवासी विकास कार्यकारी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्रावर सन २०२१ च्या रबी हंगामात आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली. मात्र अजूनही धान चुकाऱ्याची रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
प्रलंबित धान चुकाऱ्याची रक्कम व धानाचा बाेनस अदा करण्यात यावा, अशी मागणी खांबाळा येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
निवेदनावर शेतकरी कुंडलिक गावतुरे, नक्टू सडमाके, बालाजी वाढई, गाेपाल कापगते, जनू वाढई, अजिम कुरेशी, रामदास वाढई, बायजाबाई निकाेडे, नीलकंठ वाढई, नानाजी वाढई, विनायक सहाकाटे, देवराव सडमाके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, रांगी येथील आविका संस्थेच्या केंद्रावर जून २०२१ मध्ये रबी हंगामात धानाची विक्री केली. एक महिन्याचा कालावधी उलटला आहे तसेच पावसाळ्याला सुरुवात झाली आहे.मात्र धान विक्रीची रक्कम न मिळाल्याने ऐन धान पीक राेवणीच्या हंगामात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विक्री केलेल्या धानाची रक्कम लवकर अदा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यावेळी परिसरातील शेतकरी उपस्थित हाेते.
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका- पुंघाटे
आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्था रांगीच्या केंद्रावर खांबाळा व मुस्का भागातील शेतकऱ्यांनी रबीच्या हंगामात धानाची विक्री केली. मात्र शेतकऱ्यांना धान चुकाऱ्याची रक्कम अजूनही मिळाली नाही. प्रशासनाने लगबगीने कार्यवाही करून धान चुकाऱ्याची रक्कम लवकर अदा करावी. या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीशिवाय दुसरा व्यवसाय नाही. त्यात प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य लता पुंघाटे यांनी केला आहे.