शेतकºयांचा अपेक्षाभंग तर होणार नाही ना?

अलीकडे चर्चेत राहण्यासाठी विकासात्मक कामांपेक्षा शेती आणि शेतकरी हे विषय एव्हरग्रीन आहेत असा राजकीय मंडळींचा समज आहे.

ठळक मुद्देकिडीच्या प्रादुर्भावाने नष्ट झालेल्या धानपिकाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अलीकडे चर्चेत राहण्यासाठी विकासात्मक कामांपेक्षा शेती आणि शेतकरी हे विषय एव्हरग्रीन आहेत असा राजकीय मंडळींचा समज आहे. त्यामुळेच इतर कोणते मुद्दे नसले की शेतकºयांच्या प्रश्नांवर बोलून प्रसिद्धीत राहाणे अनेकांची सवय झाली आहे. सध्या किडीच्या प्रादुर्भावाने नष्ट झालेल्या धानपिकाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यावरून अनेक लोकप्रतिनिधींनी मागण्यांचे निवेदन अधिकाºयांना दिले. आता सर्वेक्षणही सुरू आहे. एकदाचे ते आटोपले म्हणजे आता मदत मिळणारच, अशा अविर्भावात काही लोकप्रतिनिधी शेतकºयांच्या अपेक्षा वाढवत आहेत. पण उद्या हे शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले नाहीत तर त्यांचा रोष सहन करावा लागणार याची कल्पना त्यांना आलेली नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यात यावर्षी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. नजरअंदाज पैसेवारीत जिल्ह्यातील एकही गाव ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसल्याचे महसूल विभागाच्या पाहणीत आढळले. अंतिम पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आली तर दुष्काळसदृश परिस्थितीची मदत कोणालाही मिळणार नाही. तरीही रोगांमुळे धानाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात असल्यास शासन विशेष बाब म्हणून मदत करू शकते. पण ती देतानाही सरकार निकषांच्या कक्षा ओलांडणार नाही. यात ५० टक्केपेक्षा कमी नुकसान असणाºयांना मदत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे शेतकºयांना मदतच मिळवून द्यायची असेल तर नुकसानीचे सर्वेक्षण कसे होते हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे खासदार अशोक नेते यांनी संबंधित कर्मचाºयांनी शेतीवर जाऊन व्यवस्थित सर्वेक्षण करण्याची केलेली सूचना अगदी योग्य आहे. मात्र आमदार कृष्णा गजबे अर्ध्या हळकुंडानेच पिवळे झाले. नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केल्यानंतर आपल्यामुळेच सर्वेक्षण सुरू झाले अशाही बातम्या त्यांनी पेरल्या. वास्तविक अशा सर्वेक्षणाचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेत नसतात. राज्य सरकार निर्णय घेऊन जिल्हाधिकाºयांना आदेश देते हेसुद्धा आमदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला कळू नये म्हणजे आश्चर्यच. त्यातही स्वत: शेतावर जाणे काय किंवा सर्वेक्षण सुरू झाल्यावर आता मदत मिळणारच, अशा गड जिंकल्याच्या आविर्भावात बातम्या पसरविणे काय, यामुळे आता त्यांना गुदगुल्या होत असेल, पण यामुळे शेतकºयांच्या अपेक्षा वाढत आहेत आणि त्या पूर्ण झाल्या नाही तर त्यांच्या अपेक्षाभंगाचा फटका पुढे आपल्यालाच सहन करावा लागणार याची कल्पना आमदारांना नाही. यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे शेतकºयांनी अपेक्षाभंग आणि नैराश्येतून आत्महत्येचा मार्ग पत्करणे सुरू केले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. सुदैवाने गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी अद्याप तरी आत्महत्येच्या दुष्टचक्रापासून दूर आहेत, पण अपेक्षाभंगातून त्यांचे मनोबल खचले तर त्यांना सरकारची तुटपुंजी मदतही वाचवू शकणार नाही.
राज्य सरकारने एवढी मोठी कर्जमाफीची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात शेतकºयांना त्याचा लाभ देताना सरकारच्या तोंडाला फेस येत आहे. अशा परिस्थितीत अजून शेतकºयांना वेगळ्या मदतीची अपेक्षा ठेवणे किंवा ती प्रत्यक्षात मिळेल का? याचा प्रॅक्टिकली विचार न करता आमदारांसारखे लोकप्रतिनिधी शेतकºयांच्या अपेक्षा वाढवत असतील ही कृती स्वत:हून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखी आहे. जर खरंच शेतकºयांना मदत मिळवून द्यायची असेल तर शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरतील अशा पद्धतीने नुकसानीची नोंद सर्व्हेक्षणात केली जाईल याची दक्षता आमदारांनी घेतली पाहीजे. तसा दरारा त्यांनी जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाºयांमध्ये निर्माण केला पाहीजे. या बाबतीत पश्चिम महाराष्टÑातल्या लोकप्रतिनिधींशी आपली तुलना होणे शक्यच नाही, पण किमान तसा प्रयत्न तरी करायला पाहीजे.
शेतकºयांना केवळ शासकीय मदतीवर विसंबून न ठेवता शेती व्यवस्था सक्षम कशी होईल, बारमाही सिंचनाची व्यवस्था कशी करता येईल, एक पीक बुडाले तरी शेतकरी डगमगणार नाही यासाठी शेतीपुरक जोडधंद्यातून पर्यायी उत्पन्नाची व्यवस्था कशी करता येईल, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपली शक्ती पणाला लावणे गरजेचे आहे.
स्वस्तात मिळणाºया अल्प प्रसिद्धीपेक्षा दूरगामी परिणाम करणारी कामे केल्यास लोक नेहमीसाठी नाव घेतल्याशिवाय राहणार नाही.