स्वच्छतेचं कंत्राट ठरलं एसटीसाठी पांढरा हत्ती

आवश्यकतेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक

- दिगांबर जवादे

गडचिरोली : बसस्थानक आणि एसटी बसगाड्यांची स्वच्छता करण्यासाठी महामंडळाने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये एका खासगी कंपनीला कंत्राट दिले. यामध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे स्वच्छतेवरील खर्च वाढला. हा खर्च एसटी महामंडळाच्या आवाक्याबाहेर झाल्याने एसटीने कंपनीला पैसे देणे बंद केले आहे. परिणामी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून थकीत असल्याने राज्यातील बहुतांश बस स्थानकांमधील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे बसस्थानकांमध्ये कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे.

बसस्थानक, आगाराची स्वच्छता करणे, बसगाड्या धुणे या कामांसाठी पूर्वी एसटी महामंडळाने स्वच्छता कर्मचाºयांची नेमणूक केली होती. हे कर्मचारी मोजकेच होते. पण एसटीच्या केंद्रीय कार्यालयाने २०१७ मध्ये स्वच्छतेचे कंत्राट काढले. २ ऑक्टोबर २०१७ पासून स्वच्छतेचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आले. राज्यभरातील बसस्थानकांच्या स्वच्छतेचे कंत्राट एकाच कंपनीला मिळाले आहे. विशेष म्हणजे स्वच्छता कंत्राटात अधिक कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे स्वच्छतेचा कंत्राटही महागला.

मागील वर्षभरापासून एसटीची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. डिझेल व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही एसटीकडे पुरेसे पैसे नाहीत. उधारी घेऊन काम भागविले जात आहे. अशा स्थितीत बऱ्याचशा आगारांनी कंपनीला पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कंपनीने वेतन दिले नाही.

यावर तोडगा काढण्यासाठी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी २६ जानेवारीपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे आगार, बसस्थानक व एसटीच्या इतर कार्यालयांमध्ये कचºयाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.

काही आगारांमध्ये जुन्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून एसटी गाड्यांची साफसफाई करून काम भागविले जात आहे. सदर कंपनीचे कंत्राट ऑक्टोबर २०२० पर्यंत आहे. मात्र एसटीचे  केंद्रीय कार्यालय यावर कोणता तोडगा काढते याकडे राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

६ कर्मचाऱ्यांच्या कामासाठी जुंपले ३० कर्मचारी
गडचिरोली बसस्थानकात पूर्वी सहा स्वच्छता कर्मचारी होते. नवीन कंत्राटानुसार ३० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. कर्मचारी वाढल्याने एसटीचा खर्चसुद्धा वाढला. ऑगस्ट २०१९ पर्यंत एसटीच्या केंद्रीय कार्यालयामार्फत संबंधित कंपनीला पैसे दिले जात होते. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जात होते. मात्र ऑगस्टनंतर केंद्रीय कार्यालयाने कंपनीला पैसे देण्याची जबाबदारी स्थानिक बसस्थानकावर सोपविली.