वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गातील वनविभागाचा पहिला अडथळा दूर

देशातील सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांमध्ये मोडणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला रेल्वेमार्गावर आणण्यातील वनविभागाचा एक प्राथमिक अडथळा दूर झाला आहे.

ठळक मुद्देएनटीसीएचे सर्व्हेक्षणमुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातील सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांमध्ये मोडणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला रेल्वेमार्गावर आणण्यातील वनविभागाचा एक प्राथमिक अडथळा दूर झाला आहे. वनविभागाकडून घ्याव्या लागणाºया मंजुऱ्यांपैकी पहिल्या टप्प्याची मंजुरी केंद्र सरकारच्या वनखात्याने दिली आहे. पुढील मंजुरी देण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागणार असून त्यासाठी चंद्रपूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात रेल्वेच्याही अधिकाºयांचा समावेश आहे.
वडसा (देसाईगंज) ते गडचिरोली या ५२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गात ७१.७२२ हेक्टर जागा वनविभागाची येते. ही जागा सलग नसली तरी त्यात काही राखीव आणि काही संरक्षित वनाचा भाग येतो. त्या भागात वाघासह इतर वन्यजीवांचा वावर असतो. त्यामुळे या भागातून रेल्वेमार्ग गेल्यास वन्यजीवासाठी धोकादायक होईल म्हणून केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाने रेल्वेमार्गाच्या कामाची मंजुरी अडवून ठेवली होती. दरम्यान राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (एनटीसीए) या कामाचे सर्व्हेक्षण केले. त्या सर्व्हेक्षणाच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारच्या वनखात्याने मंजुरीच्या प्रक्रियेतील पहिल्या टप्प्याला संमती दिली आहे. आता दुसºया टप्प्याच्या संमतीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील प्रक्रिया होणार आहे. या मार्गाचे काम मार्गी लागल्यानंतर भविष्यात गडचिरोलीवरून तेलंगणापर्यंत हा मार्ग वाढविला जाणार आहे.

४० अटींची करावी लागणार पूर्तता
रेल्वेमार्गासाठी वनविभागाची ७१.७२२ हेक्टर जागा मिळवताना ४० प्रकारच्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यात जेवढी जागा रेल्वेला दिली जाणार त्या जागेच्या मुल्यासह कापल्या जाणाºया वृक्षांच्या बदल्यात नवीन वृक्षलागवडीचा खर्च देणे, तसेच ज्या भागात वाघांचा अधिवास आहे त्या जागेत रेल्वेमार्गाची उंची किती असावी अशा अनेक बाबींचा अभ्यास मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल. तो अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर अंतिम मंजुरीबाबतचा निर्णय होणार आहे.