अल्प पावसामुळे मत्स्यबीज धाेक्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2021 04:44 AM2021-09-10T04:44:02+5:302021-09-10T04:44:02+5:30
वैरागड : मच्छीपालन संस्थेने तलाव जिल्हा परिषदेकडून लीजवर घेऊन मत्स्यबीज टाकले, पण यंदा सरासरी इतका पाऊस न झाल्याने मत्स्यबीजाची ...
वैरागड : मच्छीपालन संस्थेने तलाव जिल्हा परिषदेकडून लीजवर घेऊन मत्स्यबीज टाकले, पण यंदा सरासरी इतका पाऊस न झाल्याने मत्स्यबीजाची अपेक्षित वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच धान पिकासाठी पाण्याचा उपसा झाल्यास तलाव, बाेड्यांमधील पाण्याची पातळी कमी हाेऊन मत्स्यबीज धाेक्यात येणार आहे.
मागील तीन-चार वर्षांपासून अनियमित पावसामुळे जिल्ह्यातील मत्स्यपालन सहकारी संस्था आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. या वर्षात वैरागड संस्थेने सन २०२१ या वर्षात १ लाख ३० हजार रूपयांचे मत्स्यबीज पाण्यात टाकले. या वर्षात खरीप पिकासाठी आतापर्यंत तरी समाधानकारक पाऊस असला तरी सरासरी इतका पाऊस न झाल्याने तलाव बोड्यातील जलसाठा ५० टक्के पेक्षा अधिक नाही. आणि यानंतर पाऊस न झाल्यास तलाव, बोडयांना आईल इंजन व इतर साधने लावून शेतकरी आपल्या पिकांना पाणी देतात. तेव्हा मत्स्यबीज टाकलेल्या तलावातील पाण्याचा साठा फारच कमी होतो. परिणाम मत्स्यबीजाच्या वाढीवर होऊन संस्थांना आर्थिक फटका बसतो. सन २००६ च्या वनहक्क कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील मत्स्यपालनाचे मोठे तलाव स्थानिक गावकऱ्यांच्या ताब्यात गेल्याने परंपरागत मासेमारी करणाऱ्या संस्था आधीच तोट्यात आहेत.
वैरागड मच्छीपालन सहकारी संस्थेअंतर्गत महादेव तलाव, आरकबोडी, माराईबोडी, अगड, गादबोडी, करपडा तलाव, पाटणवाडा, मेंढाटाकी, विहीरगाव हे तलाव हाेते. या ठिकाणी मासेमारी केली जात हाेती. परंतु वनहक्क कायद्याअंतर्गत विहीरगाव तलाव, आणि मेंढ्या टाकी या दोन तलावावर वनहक्क कायद्यांतर्गत स्थानिक लोकांनी अधिकार सांगितला आणि दोन्ही तलाव संस्थेच्या अधिकारातून वगळण्यात आले. २७ हेक्टर जमीन क्षेत्रात पसरलेल्या विहीरगाव तलावात बारमाही मासेमारी केली जात हाेती. वैरागड, विहीरगाव, मेंढा, पाटनवाडा येथील १७२ सदस्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता. संस्था आर्थिक नफ्यात होती. परंतु वन हक्क कायद्यामुळे विहीरगाव तलावाचे अधिकार गावकऱ्यांना देण्यात आले.
आश्वासन दिले मात्र मात्र मदतीचा पत्ता नाही
महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यपालन विभागाने मागील तीन वर्षांत अतिपावसाने या संस्थांचे मत्स्यबीज वाहून गेले त्या संस्थांना नुकसानभरपाई देण्याचे ठरविले होते. परंतु अद्यापही मागील तीन वर्षांतील संस्थांची नुकसानभरपाई शासनाकडून मिळाली नाही. संस्थांचे आर्थिक नुकसान झाले ते शासनाने तत्काळ द्यावे, अशी मागणी वैरागड मच्छीपालन सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष रोहिदास दुमाने संस्थेचे सदस्य, सभासद व संस्थेचे सचिव गजानन धनकर यांनी केली आहे.
090921\img_20210523_130350.jpg
फोटो.. मच्छीपालन सहकारी संस्था वैरागड चे सभासद मच्छीमार करताना.