पाच हजार लाभार्थी अनुदानास मुकणार

२६ हजार २९५ शौचालयांपैकी २९ डिसेंबर २०१९ पर्यंत २० हजार ८५० शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अद्यापही जिल्ह्यात ५ हजार ४४५ शौचालयांचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत राहिले आहे. बांधकामाची डेडलाईन संपल्यामुळे या ५ हजार ४४५ लाभार्थ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देकाम अपूर्ण ठेवणे भोवले : तीन तालुके वैयक्तिक शौचालय बांधकामात माघारले

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये पायाभूत सर्वेक्षणानुसार शौचालय नसलेल्या जिल्हाभरात एकूण २६ हजार २९५ कुटुंबांसाठी प्रत्येकी एक शौचालय मंजूर करण्यात आले. २६ हजार २९५ शौचालयांपैकी २९ डिसेंबर २०१९ पर्यंत २० हजार ८५० शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अद्यापही जिल्ह्यात ५ हजार ४४५ शौचालयांचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत राहिले आहे. बांधकामाची डेडलाईन संपल्यामुळे या ५ हजार ४४५ लाभार्थ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
शासनाच्या अनुदान योजनेतून सन २००८ पासून वैयक्तिक शौचालय बांधकामाची मोहीम राबविण्यात आली. सुरूवातीला निर्मल ग्राम व त्यानंतर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात शौचालयाचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले. पायाभूत सर्वेक्षणानुसार १४ एप्रिल २०१८ रोजी संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यात आला. २०१२ च्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार सन २०१२-१३ ते २०१७ पर्यंत वैयक्तिक शौचालयाचे उद्दिष्ट यंत्रणेला देण्यात आले होते. त्यानंतर सन २०१७-१८ या वर्षात शौचालयासंदर्भात कुटुंबाचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहिलेले व अद्यापही शौचालय नसलेल्या कुटुंबांना सन २०१८-१९ या वर्षात शौचालयाचे काम मंजूर करण्यात आले. सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हाभरात एकूण २६ हजार २९५ शौचालय मंजूर करण्यात आले. सदर शौचालयाचे बांधकाम एप्रिलपासून सुरू करण्यात आले. हे शौचालय बांधकाम पूर्ण करण्याची शेवटची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ अशी आहे. शासन व प्रशासनाने ग्राम पंचायतीला विहीत मुदतीत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे सूचित केले होते. मात्र त्यानंतरही बाराही तालुक्यात ५ हजार ४४५ शौचालये अपूर्णस्थितीत राहिले आहेत. बांधकामाची डेडलाईन संपल्याने या ५ हजार ४४५ लाभार्थ्यांना शासनाचे अनुदान मिळणार नसल्याची माहिती आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत जिल्हाभरात २६ हजार शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करावयाचे होते. मात्र काही पंचायत समिती व ग्राम पंचायत प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तसेच लाभार्थ्यांच्या अनास्थेमुळे विहित मुदतीत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. विशेष म्हणजे चामोर्शी तालुक्यात सर्वाधिक १०९८, देसाईगंज १०१५ व सिरोंचा तालुक्यात ७४४ शौचालयाचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत राहिले आहेत.

संवर्ग विकास अधिकारी व ग्रामसेवक येणार अडचणीत
गडचिरोली जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्यानंतरही शौचालय नसलेल्या कुटुबांचे सर्वेक्षण करून असे कुटुंब प्रशासकीय यंत्रणेच्या वतीने शोधण्यात आले. त्यानंतर शासकीय योजनेतून शौचालय न बांधलेल्या व शौचालय नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी अल्प कालावधीकरिता शौचालयाचे काम मंजूर करण्यात आले. डिसेंबर अखेरपर्यंत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करावयाचे होते. विहीत मुदतीत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुदान न देण्याचे शासन व प्रशासनाने यापूर्वीच सूचित केले होते. आता शौचालय लाभार्थी अनुदानासाठी संबंधित ग्रा.पं.चे ग्रामसेवक व पं.स.च्या बीडीओंकडे तगादा लावणार आहेत. बीडीओ व ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्याची शक्यता आहे.

सीईओंची तीन तालुक्यांवर नाराजी
डिसेंबर अखेरपर्यंत वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे शासन व जि. प. प्रशासनाचे ग्राम पंचायतींना निर्देश होते. शौचालय बांधकाम विहीत मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी तालुक्यात भेटी देऊन लाभार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे, यासाठी जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चामोर्शी, सिरोंचा व एटापल्ली पंचायत समितींच्या संवर्ग विकास अधिकाºयांना एक महिन्यासाठी स्वतंत्र वाहन दिले. मात्र या तीन तालुक्यात अपूर्ण शौचालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शुक्रवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सर्व बीडीओंची व्हीडीओ कॉन्फरन्स घेतली. यावेळी सदर तीन पंचायत समितीच्या बीडीओंच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त केली. ३१ डिसेंबरपूर्वी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण न करणाºया लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबविण्याचा इशारा सीईओंनी यापूर्वीच्या आढावा बैठकांमध्ये दिला होता.