‘करकर’ कापणी ऐकली पाच गावांनी, ना पडली ‘त्या’ रक्षकांच्या कानी

आरमोरी वनपरिक्षेत्राच्या विहीरगावातील एका शेतकऱ्याच्या खसऱ्यावरील ६० सागवान झाडे परवानगीसह तोडली. अधिकाऱ्यांनी शेतात जाऊन लाकडावर हॅमर मारला. आता लाकडे नेण्याची वेळ हाेती. तर काय मग जवळपास आठ दिवस दुसऱ्या दोन शेतकऱ्यांच्या शेतातील ९० सागवान झाडे अवैधरित्या ताेडली; परंतु ही झाडे ताेडताना करवताचा ‘करकर’ आवाज परिसराच्या पाच गावात दणाणला.

भीमराव मेश्राम 
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
जोगीसाखरा : ‘वरातीमागून घाेडे नाचविणे’ ही म्हण वनविभागाच्या बाबतीतही खरी ठरते. सर्व नष्ट झाल्यानंतर कारवाईचे साेंग वन खात्यातील काही अधिकारी व बहुतांश कर्मचारी करतात. मग ते जंगलावरील अतिक्रमण असाे की, अवैध वृक्षताेड. अवैध वृक्षताेडीसंदर्भात आरमाेरी तालुक्याच्या विहीरगावात असाच प्रकार घडला. मशीनद्वारे अवैधरित्या ९० सागवान वृक्षांची ताेड केली. आठ दिवस पाच गावातील लाेकांनी करवताची ‘करकर’ ऐकली; पण जंगलाचे रक्षण करणाऱ्यांच्या कानी का नाही पडली, असा प्रश्न निर्माण हाेत आहे. 
आरमोरी वनपरिक्षेत्राच्या विहीरगावातील एका शेतकऱ्याच्या खसऱ्यावरील ६० सागवान झाडे परवानगीसह तोडली. अधिकाऱ्यांनी शेतात जाऊन लाकडावर हॅमर मारला. आता लाकडे नेण्याची वेळ हाेती. तर काय मग जवळपास आठ दिवस दुसऱ्या दोन शेतकऱ्यांच्या शेतातील ९० सागवान झाडे अवैधरित्या ताेडली; परंतु ही झाडे ताेडताना करवताचा ‘करकर’ आवाज परिसराच्या पाच गावात दणाणला. मग अशावेळी वन विभागातील चौकीदारसह संबंधित वनरक्षक, वनपाल आणि वनाधिकारी यांना या प्रकरणाची भनक लागू नये, याच बाबीने लाेक जीभ चावतात. संबंधित वन कर्मचारी सुट्टीवर होते की, कंत्राटदाराशी हितसंबंध जाेपासून होते. गावांमध्ये बीट गार्ड असताना नागरिकांकडून वनाधिकाऱ्यांना तक्रार येण्याची गरज का भासावी. 
एका खसऱ्याच्या परवानगीमागे कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील तर बहुतेक वेळा जंगलातील झाडे तोडून अधिकृत मालात मिसळून माल सर्रास साॅ-मिलमध्ये विकला जाताे.

मंजुरीसाठी किती कालावधी? 
खसऱ्यावरील सागवान झाडे तोडण्यासाठी २० प्रकारचे कागदपत्र तयार करावे लागतात. हे कागदपत्र तयार करण्यासाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागतो. कधी वर्ष उलटते; पण शेतकऱ्याला स्वतः च्या सातबाऱ्यावर नमूद झाड तोडण्यासाठी परवानगी लवकर मिळत नाही;  मात्र ठेकेदारामार्फत तोडायचे असतील तर परवानगी लवकर मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. 

हा मार्ग तर अगदी साेपा 
-    शेतकऱ्याच्या शेतातील अवैध सागवानाची तोड झाली तर दंड भरून सदर माल शेतकऱ्यांना दोन महिन्यात परत दिला जातो. सात महिने कागदावर जुळवाजुळव करण्यापेक्षा हा मार्ग ठेकेदारांना अधिक सोपा जातो. 
-   पाचशे-हजार रुपयाला एक झाड प्रमाणे विकलेल्या शेतकऱ्यांकडे लाखो रुपये दंड भरण्यासाठी खरेच उपलब्ध होतात का? ही गंभीर बाब  आहे.