ओबीसींच्या समस्या सोडवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2017 12:26 AM2017-12-26T00:26:45+5:302017-12-26T00:26:55+5:30
गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, या प्रमुख मागणीसह ओबीसी समाजाच्या विविध समस्या मार्गी लावाव्या, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी आरमोरी तालुका ओबीसी सेलच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आरमोरी : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, या प्रमुख मागणीसह ओबीसी समाजाच्या विविध समस्या मार्गी लावाव्या, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी आरमोरी तालुका ओबीसी सेलच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी प्रवर्गाला नॉन क्रिमिलेअरच्या अटीतून सुट द्यावी, ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून जातीनिहाय आकडेवारी घोषित करावी, ओबीसीसाठी मंजूर केलेला स्वतंत्र मंत्रालय, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करून तत्काळ कार्यान्वित करावे, शेतकरी हिताच्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तत्काळ लागू करावे. मंडल आयोगाच्या मूळ शिफारशी तत्काळ लागू कराव्या, पदभरती संवर्गातील अधिसूचना रद्द करून राज्यात असलेल्या आरक्षणानुसार सर्वाना समान संधी द्यावी, जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, शेतमालाला हमी भाव जाहीर करताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के मुनाफा जोडून जाहीर करण्यात यावा. पारंपरिक पीक आणेवारीत बदल करून क्षेत्रनिहाय आणेवारी काढून नुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक मदत द्यावी, सिंचनासाठी साखळी बंधाºयाची निर्मिती करून शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करावी. शेतमालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र केंद्र उभारून शेतमालाचा दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकºयांना द्यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह जिल्हा व तालुकास्तरावर सुरू करावे, इतर प्रवर्गाप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती लागू करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना सेवेत इतरांप्रमाणे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, जिल्हास्तरावर ओबीसीसाठी स्वतंत्र उपाययोजना सुरू करून या योजनेच्या नियोजनात ओबीसींचा सहभाग ठेवावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. शासन स्तरावर ओबीसींच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. या मागण्यांसंदर्भात अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला परंतु दुर्लक्ष झाले, असेही पदाधिकाºयांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देताना खा. अशोक नेते, आ. कृष्णा गजबे, डॉ. देवराव होळी, मोतिलाल कुकरेजा, भाजप ओबीसी सेलचे तालुकाध्यक्ष नंदू नाकतोडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.