जुन्या पेंशनसाठी पाठपुरावा करा

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर रूजू झालेल्या सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, ....

ठळक मुद्देशरद पवारांना निवेदन : जुनी पेंशन हक्क संघटना व पुरोगामी संघटनेची चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रूजू झालेल्या सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जुनी पेंशन हक्क संघटना व महाराष्टÑ राज्य पुरोगामी शिक्षक संघटनेच्या वतीने महाराष्टÑाचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
महाराष्टÑ राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने शरद पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या सर्वच कर्मचाºयांना राज्य शासनाने अंशदायी पेंशन योजना लागू केली आहे. सदर योजना अतिशय अन्यायकारक आहे. अंशदायी पेंशन योजना १ नोव्हेंबर २००५ पासून सुरू केली असली शिक्षण विभागाने याची अंमलबजावणी २९ नोव्हेंबर २०१० नंतर सुरू केली आहे. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या व मृत्यू पावलेल्या कर्मचाºयाच्या कुटुंबाला कोणताही लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबाची होरपळ होत चालली आहे. निवृत्तीनंतर या योजनेतून नेमका किती लाभ मिळणार आहे, हे अजूनपर्यंत निश्चित नाही. त्यामुळे सदर योजना कर्मचाºयांच्या दृष्टीने अत्यंत अन्यायकारक आहे. सदर योजना बंद करून जुनी पेंशन योजना सर्व कर्मचाºयांना लागू करावी, याबाबतचे निवेदन दिले आहे. निवेदन देतेवेळी जुनी पेंशन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, सचिव बापू मुनघाटे, वन विभाग संघटक रमेश रामटेके, प्रसिद्धी प्रमुख कैलास कोरेटे, तालुकाध्यक्ष युवराज तांदळे, गणेश आखाडे, पौणीकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती संघटनेने शरद पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवावे, खरेदीचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असावा व विद्यार्थ्यांना मिळणाºया उपस्थिती भत्त्यात वाढ करावी, शिकविण्यास शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षकांकडील आॅनलाईन सर्व कामे बंद करून डाटा आॅपरेटरची नेमणूक करावी, एमएससीआयटीची मुदत मार्च २०१८ पर्यंत वाढवावी, शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा शासनाने करावा, याबाबतच्या सर्व नोंदी घेण्याचे काम पोषण आहार शिजविणाºयांना सोपवावे. मुख्याध्यापकाकडे केवळ नियंत्रणाचे काम द्यावे, सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षण सेवकांना तीन वेतनवाढ मंजूर करावी, अप्रशिक्षित व वस्ती शाळा शिक्षकांना रूजू तारखेपासून सर्व लाभास पात्र ठरवावे, सर्व उच्च प्राथमिक शाळांना मुख्याध्यापकपद मंजूर करावे, सर्व कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देतेवेळी पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे विभागीय अध्यक्ष राजेश दरेकर उपस्थित होते.
दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी शरद पवार यांना निवेदन दिल्यानंतर संबंधित मागण्यांविषयी चर्चा केली. या सर्व मागण्यांसाठी शासनाकडे आपण पाठपुरावा करू, असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले.