तेंदू संकलनासाठी पुन्हा वन विभागालाच पसंती

पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना स्वत: किंवा वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याचे अधिकार दिले आहे. मागील दोन वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करीत होत्या.

ठळक मुद्देस्वत: संकलन करणाऱ्या ग्रामसभांची संख्या घटली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना स्वत: किंवा वन विभागामार्फत तेंदूपत्ता संकलन यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याचे अधिकार दिले आहे. मागील दोन वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करीत होत्या. मात्र मागील वर्षी पर्याय २ (स्वत: संकलन करणे) निवडलेल्या ग्रामसभांना तेंदूपत्त्याचा लिलाव व विक्री करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मागील वर्षीचा कटू अनुभव लक्षात घेता यावर्षी सुमारे १०७ ग्रामसभांनी वन विभागामार्फतच तेंदूपत्त्याचे संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात उच्च दर्जाचा तेंदूपत्ता आहे. यापूर्वी तेंदूपत्त्याचे संकलन वन विभागामार्फत केले जात होते. यातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होत होता. मात्र रॉयल्टीची रक्कम शासनाकडे जमा होत होती. पेसा व वनहक्क कायद्यानुसार तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत. मागील तीन वर्षांपासून ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करीत आहेत. तेंदूपत्ता संकलन करून त्याची साठवणूक करणे, विक्री करणे ही अत्यंत किचकट बाब आहे. त्यामुळे ग्रामसभा स्वत: तेंदूपत्ता संकलन करणार की वन विभागाच्या मार्फत तेंदूपत्ता संकलन करणार, याबाबत स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. जानेवारी महिन्यात याबाबत ग्रामसभांकडून माहिती मागितली जाते. ज्या ग्रामसभा पर्याय १ ची निवड करतात. त्यांच्या क्षेत्रातील तेंदूपत्ता संकलन व विक्री वन विभाग करून देते. रॉयल्टीची संपूर्ण रक्कम ग्रामसभेला दिली जाते. पर्याय २ निवडणाºया ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्त्याचे संकलन करतात. कोणताही पर्याय न निवडणाºया ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करणार आहेत, असे समजले जाते. जिल्ह्यात एकूण १ हजार २५१ गावे पेसा अंतर्गत येतात. मागील वर्षी केवळ ५४ गावांनी पर्याय-१ निवडला होता. यावर्षी मात्र ही संख्या वाढली असून सुमारे १०७ ग्रामसभांनी पर्याय-१ निवडला आहे. मागील वर्षी १ हजार १९७ ग्रामसभांनी स्वत: तेंदूपत्ता संकलन केले होते. तर यावर्षी १ हजार १४४ ग्रामसभांनी स्वत: तेंदूपत्ता संकलनाचा निर्णय घेतला आहे.
मागील वर्षी कंत्राटदारांची मनमानी
दोन वर्षांपूर्वी तेंदूपत्त्याला मोठ्या प्रमाणात भाव मिळाला होता. मात्र मागील वर्षी तेंदूपत्ता संकलनाचे कंत्राट घेण्यास कंत्राटदार तयार होत नव्हते. चार ते पाच वेळा लिलाव ठेवूनही ते कंत्राटदार येत नसल्याने ते रद्द करावे लागत होते. काही गावांना तर बोलीच लागली नाही. त्यामुळे तेथील मजुरांचा रोजगार हिरावल्या गेला. तसेच रॉयल्टीही बुडली. कंत्राटदार बोलेल त्या बोलीवर समाधान मानून अत्यंत कमी किंमतीत तेंदूपत्ता विकावा लागला होता. कंत्राटदाराला तेंदूपत्ता संकलनाचे अधिकार न देता स्वत:चा तेंदूपत्ता संकलन केले होते. त्यांना विक्री करतेवेळी मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. मागील वर्षीचा हा कटू अनुभव लक्षात घेऊन यावर्षी काही ग्रामसभांनी वन विभागामार्फतच तेंदूपत्त्याचे संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.