सहा महिन्यात २० टक्केच निधी खर्च

जिल्ह्याच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक आराखड्यातील केवळ २० टक्केच निधी सहा महिन्यात खर्च झाल्यामुळे पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आश्राम यांनी मंगळवारी अधिकाºयांना चांगलेच फैलावर घेतले.

ठळक मुद्देअधिकाºयांची गय करणार नाही : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांची तंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक आराखड्यातील केवळ २० टक्केच निधी सहा महिन्यात खर्च झाल्यामुळे पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आश्राम यांनी मंगळवारी अधिकाºयांना चांगलेच फैलावर घेतले. योग्य नियोजन करून निधी योग्य वेळेतच खर्च करावा अन्यथा कोणाचीही गय न करता त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी त्यांनी अधिकाºयांना दिली.
मंगळवार दि.३ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगिता भांडेकर, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ.देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी ए.एस.आर.नायक, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल, अपर जिल्हाधिकारी डॉ.बिपीन ईटनकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन अधिकारी टी.एस. तिडके यांनी आरंभी मागील सभेचे इतिवृत्त सादर केले. त्याबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा आरंभी सभागृहाने आढावा घेतला. त्यानंतर मागील वर्षी झालेला खर्च आणि त्यात झालेली कामे यांचा आढावा सादर करण्यात आला. त्यानंतर सन २०१७-१८ चा मंजूर नियतव्यय व विभागनिहाय व यंत्रणानिहाय त्याचे वाटप याची माहिती सभेसमोर सादर करण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक आराखडा ४२३ कोटी १ लाख ९७ हजार होता. यावर्षी त्यात २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली. यावर्षी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत १७२ कोटी ३ लाख तर आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत २३४ कोटी ९५ लाख ४२ हजार तथा आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत ३ कोटी ४६ लाख ३६ हजार असा आराखडा आहे.
मागच्या आराखडयातील खर्च १०० टक्के झाला असला तरी काही विभागांनी अगदी मार्च अखेर निधी परत केला होता. असे विभागांनी करू नये असे आग्रही प्रतिपादन खासदार अशोक नेते आणि आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी यावेळी केले. सभेत देण्यात आलेल्या सूचनांवर कार्यवाही झाली की नाही, त्यात नेमकी काय प्रगती झाली आहे याचा किमान दर दोन महिन्यांनी बैठक घेऊन आपण आढावा घेऊ, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
मत्सव्यवसाय विभागामार्फत जिल्ह्यात ८१ तलावांत ४६ लाख मत्स्यबीज सोडण्यात आले आहेत, अशी माहिती सभेला देण्यात आली. मागील सभेत मत्स्य व्यवसायासाठी मार्गदर्शन व्हावे यासाठी आपण मत्स विज्ञान केंद्राचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तो अद्याप सादर करण्यात आला नाही, असे खा. नेते यांनी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. दुपारी सुरू झालेली डीपीसीची बैठक सायंकाळपर्यंत चालली. पत्रपरिषदेला आ.गजबे उपस्थित होते.
३० टक्के कपात न करण्याचा ठराव
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्व जिल्ह्यांच्या वित्तीय आराखड्यात ३० टक्के कपात केली. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून ही कपात लागू करू नये, असा ठराव मंगळवारच्या बैठकीत घेतला असून तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सकारात्मक प्रतिसाद देतील अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
नवीन २६ ग्रामपंचायती प्रस्तावित
मोठया ग्रामपंचायतींचे विभाजन करून नव्या ग्रामपंचायती तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबतची कार्यवाही वेगाने करावी जेणेकरु न नव्या पेसा ग्रामपंचायती अस्तित्वात येतील व गावांचा विकास चांगल्या पध्दतीने होईल, असे यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वांनीच सांगितले. या स्वरूपाच्या २६ ग्रामपंचायती प्रस्तावित असल्याची माहिती सभेला देण्यात आली.
सर्व नगर परिषदेत घरकुल योजना
सध्या पंतप्रधान आवास योजनेत फक्त गडचिरोली नगरपालिकेचा समावेश आहे. रमाई तसेच शबरी आवास योजनांसोबतच या योजनेत सर्व नगर पंचायतींचा समावेश करण्याची मागणी सभेत करण्यात आली. २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटूंबाला राहण्यासाठी घराचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात टप्प्या-टप्प्याने घरांची योजना लागू होणार असल्याचे यावेळी सभेत सांगण्यात आले.
- तर अधिकाºयांवर कारवाई करा
कामात चालढकल करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी या चर्चेदरम्यान केली. जिल्हयात असणाºया १६४५ तलावात ३० हजार हेक्टर सिंचनाची क्षमता आहे. मात्र याबाबत सूचना देऊनही संबंधित यंत्रणांनी काहीही काम केलेले नाही, याबाबत सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली. या सर्व ठिकाणी पाणी वाटप समित्या गठीत करण्याचे निर्देश पालकमंत्री आत्राम यांनी यावेळी दिले.
सर्वच विद्यार्थ्यांना गणवेश
जिल्ह्यात आतापर्यंत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्याच विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जात होते. पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होते. ती टाळण्यासाठी सर्वांनाच गणवेश देण्याचा व त्यासाठी डीपीसीतून निधी देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
चंद्रपूरवरून कारभार चालविणे बंद करा
गडचिरोलीत असणाºया एमआयडीसीचा कारभार नागपूरहून चालतो. त्याबाबत लक्ष घालून स्थानिक पातळीवर कार्यालय असावे, अशी मागणी यावेळी आमदार डॉ. होळी यांनी केली. एमआयडीसीची जागा उद्योगांसाठी आहे, मात्र येथील मोठी जागा पोलीस दलाला देण्यात आली. त्यामुळे उद्योगांसाठी जागा शिल्लक नाही. ही जागा परत घेऊन त्या ठिकाणी वनाधारित उद्योगांना प्लॉट द्यावे, असा ठराव बैठकीत घेण्याची मागणी त्यांनी केली. अनेक विभागांचे काम चंद्रपूरहून चालते. ती कार्यालये गडचिरोलीत आणण्याचा ठराव घेण्याची सूचना खासदार अशोक नेते यांनी केली.
जिल्ह्याच्या पर्यटनाला चालना देणार
जिल्ह्यात सिरोंचा तालुक्यात मोठ्या प्रमामात डायनॉसोरचे जिवाष्म आहेत. त्या ठिकाणी जिवाष्म पार्क तयार करून मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांना आणि संशोधकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
यासोबतच तीन राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या सोमनूर संगमावर येणाºया भाविकांसाठी विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी
२ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पर्यटन वाढल्यानंतर रोजगारही वाढेल असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मार्कंडा महोत्सव आणि २०० वर्षांची परंपरा असलेल्या अहेरी येथे दसरा महोत्सवासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांना दिले आहे. त्यातून जिल्ह्याची माहिती, येथील संस्कृती लोकांना कळेल असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.