स्वयंरोजगारासाठी निधी उपलब्ध करावा

कुरखेडा : शासनातील विविध विभागांमध्ये नोकरभरतीवर बंदी घातली आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे अनेक जण बेरोजगार झाले आहेत. अनेक युवक स्वयंरोजगारासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र कर्ज मिळत नसल्याने व्यवसाय कसा उभारावा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकारने निधीत मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

प्रभारी लाइनमनमुळे नागरिकांना त्रास

अहेरी : जिल्ह्यातील बहुतांश गावांत लाइमनकडे अनेक गावांचा पदभार आहे. दिवसाआड वीज जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे वीज सुरळीत करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र लाइनमन द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

कोंडवाड्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी

आरमाेरी : जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतीने कोंडवाडे बांधले आहेत; मात्र निधीअभावी कोंडवाड्यांची दुरवस्था झाल्याने जनावरांचे हाल होत आहेत. कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात घट झाली. त्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. कोंडवाड्यांची दुरुस्ती करणे अडचणीचे होत आहे.

रस्त्यावर कचरा टाकण्यास आळा घाला

गडचिराेली : शहरातील विविध ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. वाॅर्डातील नाल्यांचा उपसा होत नाही. त्यामुळे त्या तुडुंब भरल्या आहेत. घाणीमुळे रोगराई पसरू शकते. डासांचे प्रमाण वाढून आजार होऊ शकतात. त्यामुळे नगर परिषदेने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना तातडीने वाॅर्डात पाठवावे, तसेच रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

शिंगाडा उत्पादनासाठी हवे अर्थसाहाय्य

कुरखेडा : जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात कार्यरत मत्स्यपालन सहकारी संस्थेचे सभासद विविध मालगुजारी तलावात मत्स्यपालन व शिंगाड्याचे उत्पादन घेतात; परंतु या व्यवसायाकरिता पैशाच्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. मत्स्यपालन बिजाई व शिंगाडा लागवडीकरिता निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाने अशा संस्थांना अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी मत्स्यपालन सहकारी संस्थांकडून हाेत आहे.

हॉटेल व्यावसायिक ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत

गडचिराेली : कोरोना लॉकडाऊनमध्ये सर्व व्यवसाय ठप्प पडले होते. दरम्यान, प्रशासनाने शिथिलता देत बाजारपेठ सुरू केली आहे. यामध्ये हॉटेल्ससुद्धा सुरू करण्यात आले आहे; मात्र पाहिजे तसे ग्राहकच येत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिक ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. शहरात तसेच जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने हॉटेल्स आहेत. काेराेनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने भाेजन करणारे ग्राहक मंदावले आहेत.

बांबू मिळत नसल्याने कामगार अडचणीत

गडचिराेली : तालुक्यात बुरड कामगारांची संख्या बरीच आहे. मात्र, वनविभागाकडून निस्तार हक्काद्वारे पुरेसा बांबू मिळत नाही. त्यामुळे कारागीर व शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वनविभागाने ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी बुरड बांधवांकडून होत आहे.

कुंभार समाजासाठी मंडळ स्थापन करावे

अहेरी : कुंभार समाजासाठी संत गोरोबाकाका मातीकला बोर्डाची स्थापना करावी, कुंभार समाजाचा एनटी प्रवर्गात समावेश करावा, मातीवर आकारली जाणारी रॉयल्टी संपूर्ण माफ करावी, वाहतूक व वीटभट्टी परवान्यातील जाचक अट रद्द करावी आदींसह कुंभार समाजाला ओळखपत्रावर परवाना व जळाऊ लाकूड देण्याची मागणी कुंभार समाज महासंघाने केली आहे.

रेडियमअभावी अपघाताची शक्यता

देसाईगंज : जिल्ह्यातील अनेक वळण रस्त्यांवर रेडियम लावले नसल्याने रात्रीच्या वेळी वाहनांचे अपघात होण्याची शक्यता आहे. सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे वाहनचालकांना रात्रीच्या वेळी वळण रस्ता दिसत नाही.

जंगलव्याप्त परिसरात फिरणे टाळा

गडचिराेली : पहाटेच्या सुमारास फिरायला गेलेले अनेक जण वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना घडत आहेत. त्या टाळण्यासाठी जंगलाव्याप्त परिसरात अंधाराच्या वेळेस फिरायला जाणे टाळावे, असे आवाहन वनविभागातर्फे करण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या संकटात डासांचा डंख

कुरखेडा : मागील काही दिवसांपासून शहरात मोठ्या प्रमाणात डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सध्या नागरिक कोरोनाच्या संकटाला तोंड देत आहेत. प्रत्येक जण आपल्या प्रकृतीची काळजी घेत आहे. मात्र डासांचे प्रमाण वाढल्याने साथरोगांची भीती व्यक्त होत आहे.

दुरुस्तीअभावी तलावांची दुरवस्था

चामाेर्शी : जिल्ह्यातील सिंचनाचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. अनेक वर्षांपासून मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती केली जात नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या पाण्यावरच शेती करावी लागत आहे. सिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला मामातलाव नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तलावांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

रेगडी येथे बँक शाखा सुरू करा

घोट : शहरापासून १५ किमी अंतरावर असलेल्या रेगडी येथे बँक शाखेची स्थापना करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. रेगडी परिसरात २५ ते ३० गावांचा समावेश आहे, शिवाय येथे पोलीस मदत केंद्र, शासकीय आश्रमशाळा, धर्मराव हायस्कूल, जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये आहेत. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी येथे बँकेची शाखा असणे गरजेचे आहे.

अनेक वाॅर्डांतील नाल्यांची दुरवस्था

गडचिरोली : शहरात अनेक नाल्यांच्या बाजूला असलेल्या रस्त्यांची वारंवार दुरुस्ती झाल्याने रस्ते उंच आणि नाल्या खाली गेल्या आहेत, शिवाय शहरातील रस्ते अरुंद असल्याने अनेकवेळा वाहनेही नालीत पडून अपघात होण्याची शक्यता असते. या नाल्यांवर कोणतेच आच्छादन नसल्याने किरकोळ अपघात घडत आहे.

मोहलीचा मनाेरा ठरताेय कुचकामी

धानोरा : तालुक्यातील मोहली येथे बीएसएनएलचा मनोरा आहे; परंतु त्याची क्षमता कमी असल्याने दुर्गम परिसरातील ग्राहकांना याचा लाभ होत नाही. मोहली, दूधमाळा, गिरोला, गोडलवाही आदी ठिकाणी भ्रमणध्वनी मनोरे नाहीत. त्यामुळे मोहली येथील मनोऱ्याची रेंज वाढवावी, अशी मागणी भ्रमणध्वनी ग्राहकांकडून होत आहे.

स्मशानभूमींची दुरवस्था

कुरखेडा : जि.प. प्रशासनामार्फत दहन व दफनभूमी बांधण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आली असली तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावांतील जुन्या स्मशानभूमींची दुरवस्था झाली आहे. सर्वत्र गाजरगवत वाढल्याने अस्वच्छता पसरली आहे.

जिल्हाभरात जळाऊ लाकडांचा तुटवडा

गडचिरोली : जिल्हाभरातील वनविभागाच्या डेपोमध्ये जळाऊ लाकडांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अंत्यविधीसाठीही लाकडे मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शहरी भागातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. लाकडांचा पुरवठा करण्याची मागणी होत आहे.

पशुपालन योजनांची जनजागृती करा

भामरागड : पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने पशुपालकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात, मात्र बहुतांश पशुपालकांना या योजनांची माहिती नसल्याने ते या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाही. पशुसंवर्धन विभागाने या योजनांची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज आहे. पशुपालन हा शेतीला चांगला जोडधंदा आहे. त्यामुळे या योजनांची जनजागृती करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करा

गडचिरोली : तालुक्यात अनेक दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनधारक दारू प्राशन करून वाहन चालवितात. याकडे वाहतूक तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. तालुक्यात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

लिंक फेलमुळे कामे होताहेत प्रभावित

अहेरी : केंद्र शासनाने विविध योजनेची प्रक्रिया व प्रशासकीय कामे ऑनलाइन केली आहेत. त्यामुळे योजनेचे अनेक लाभार्थी तसेच कर्मचारीसुध्दा बरीच कामे ऑनलाइन स्वरूपात करीत आहेत. मात्र गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून बीएसएनएल तसेच खासगी कंपन्यांची लिंक फेल असल्याने ऑनलाइन कामे प्रभावित होत आहे.

चातगाव-रांगीमार्गे अवैध वाहतूक जोरात

चातगाव : चातगाव-रांगीमार्गे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसची सुविधा नसल्याने प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. खासगी वाहनाने प्रवासी वाहतूक होत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढली आहे. या भागात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने तपासणी मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

कार्यालयातील थम मशीन सुरू करा

गडचिरोली : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमधील थम मशीन बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे उशिरा येणे सुरू झाले आहे. याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. त्यामुळे थम मशीन तत्काळ सुरू कराव्यात, अशी मागणी जिल्ह्यातील नागरिकांकडून होत आहे.

निस्तार डेपो देण्याची मागणी धूळ खात

चामोर्शी : तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये निस्तार डेपो नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याने गावात त्वरित निस्तार डेपो देण्याची मागणी होत आहे. चामोर्शी भागातील नागरिकांना सांस्कृतिक कार्यक्रम व अंत्यविधीसाठी इतर ठिकाणाहून लाकडे आणावी लागत आहेत.

मंजूर टॉवर तत्काळ बांधण्याची मागणी

गडचिरोली : बीएसएनएलने गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन ९० टॉवर मंजूर केले आहेत. या टॉवरचे काम तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे. बीएसएनएलने टॉवर उभारल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोबाइल सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

प्रभारी लाइनमनमुळे नागरिकांना त्रास

अहेरी : जिल्ह्यातील बहुतांश गावांत लाइमनकडे अनेक गावांचा पदभार आहे. आता उन्हाळा सुरू असला तरी दिवसामागे वीजजाेडणीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे वीज सुरळीत करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र लाइनमन द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

स्वयंरोजगारासाठी निधी उपलब्ध करावा

कुरखेडा : शासनाने नोकरभरतीवर बंदी घातली आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे अनेक जण बेरोजगार झाले आहेत. अनेक युवक स्वयंरोजगारासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, कर्ज मिळत नसल्याने अडचणी आहेत. शासनाने रोजगारासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी तरुणांनी केली आहे.