राज्यातील ७३८ अस्थायी डॉक्टरांचे भवितव्य अधांतरी

आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागासह राज्यातील इतर भागात रु ग्णसेवा देणाऱ्या अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ आॅगस्ट २०१७ ला घेतला आहे. मात्र अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने त्या ७३८ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे भवितव्य अंधारातच दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देस्थायी करण्याचा निर्णय : पण वर्षभरानंतरही अंमलबजावणी नाही

प्रतीक मुधोळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागासह राज्यातील इतर भागात रु ग्णसेवा देणाऱ्या अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ आॅगस्ट २०१७ ला घेतला आहे. मात्र अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने त्या ७३८ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे भवितव्य अंधारातच दिसून येत आहे.
राज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह इतर शासकीय रु ग्णालयात स्थायी डॉक्टर नाहीत. विविध पायाभूत सुविधांचीही कमतरता आहे. अशा स्थितीत गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील इतर संवेदनशील भागात मागील १५ ते २० वर्षांपासून आयुर्वेदसह इतर अभ्यासाचे एकूण ७३८ वैद्यकीय अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून रुग्णांची सेवा करीत आहेत. अत्यंत कमी पगारात ते रूग्णसेवा देतात. हलाखीच्या परिस्थितीत कमी वेतनात रुग्णसेवा देऊनही शासनाने आमच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे या वैद्यकीय अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात सेवा देताना या अस्थायी वैद्यकीय अधिकाºयांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू होणे गरजेचे होते, मात्र तीसुद्धा मिळाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ आॅगस्ट २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या डॉक्टरांना स्थायी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दीड वर्ष उलटूनसुद्धा त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या भविष्याची चिंता सतावत आहे.

गडचिरोलीसह राज्यातील दुर्गम भागात ७३८ वैद्यकीय अधिकारी प्रामाणिकपणे रुग्णसेवा देत आहते. आमच्या कुटुंबाससुद्धा सुरक्षित भविष्य आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्हा सर्व अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्यात यावे अशी मागणी आहे.
- डॉ.विशाल येर्रावार, मॅग्मो संघटना