माेर्चेकऱ्यांच्या घाेषणांनी दणाणले गडचिराेली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2020 05:00 AM2020-11-27T05:00:00+5:302020-11-27T05:00:18+5:30
सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन याेजना लागू करावी. खासगीकरण, कंत्राटीकरण धाेरणे रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे. मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धाेरण रद्द करावे. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ६ ऑगस्ट २००२ नुसार अनुज्ञेय असलेले लाभ कायम ठेवावे. कर्मचाऱ्यांना देशाेधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करावे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह मंजूर करावे.
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २६ नाेव्हेंबर राेजी देशव्यापी लाक्षणिक संपाचे आवाहन करण्यात आले हाेते. या पार्श्वभूमीवर गडचिराेली जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढला. तसेच केंद्र शासनाच्या शेतकरी व कामगारविराेधी धाेरणांचा विराेध करण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे बैलबंडी माेर्चा काढण्यात आला. हा माेर्चा लक्षवेधी ठरला.
सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन याेजना लागू करावी. खासगीकरण, कंत्राटीकरण धाेरणे रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे. मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धाेरण रद्द करावे. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ६ ऑगस्ट २००२ नुसार अनुज्ञेय असलेले लाभ कायम ठेवावे. कर्मचाऱ्यांना देशाेधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करावे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह मंजूर करावे. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावी. वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तत्काळ जाहीर करावा. जिल्ह्यातील नर्सेसच्या समस्या साेडविण्यात याव्या. या मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना, समन्वय समितीच्या नेतृत्वात २६ नाेव्हेंबर राेजी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या संपामुळे जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर कार्यालयातील कामकाज ठप्प पडले हाेते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर शासनाच्या कामगारविराेधी धाेरणाविराेधात घाेषणा दिल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समितीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, निमंत्रक एस. के. चडगुलवार, सरचिटणीस रतन शेंडे, भास्कर मेश्राम, दुधराम राेहणकर, लतिफ पठाण, किशाेर साेनटक्के, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे सरचिटणीस बापू मुनघाटे सहभागी हाेते.
तसेच प्राथमिक शिक्षक समितीचे सरचिटणीस रमेश रामटेके, याेगेश ढाेरे, आराेग्य कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र खरवडे, आनंद माेडक, अनिल मंगर, हरीदास काेटरंगे, अकबर पठाण, निकेश संताेषवार, अनिल कलपल्लीवार, यु. एस. सातपुते, जयंत साेनुले, माेहन भुरसे, रवी रायपुरे, रामकृष्ण भटारकर, हिरामन नराते, एस.डी. लाडे, सिध्दार्थ खाेब्रागडे, नरेंद्र शेंडे, नर्सेस संघटनेच्या सचिव छाया मानकर, कार्याध्यक्ष बेबी वड्डे, लता लिहितकर, मंगला चंदनेखेडे, चंपा उईके, मिनल वनकर, भारती गाेगे, शरयू हाडगे, लता आसमवार, पार्वती सागरे, अर्चना चाैधरी, चित्रलेखा मेश्राम, उषा पाेल्लेलवार, परिसर महासंघाच्या अध्यक्ष माधुरी मेश्राम, अर्पणा भाेयर आदी हजर हाेते.
शासकीय कामकाज ठप्प
२६ नाेव्हेंबरच्या सपांत जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर कार्यालयांमधील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले हाेते. त्यामुळे कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला हाेता. अत्यंत महत्वाचे काम ज्या कर्मचाऱ्याकडे हाेते, तेच एक-दाेन कर्मचारी हजर हाेते. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना आंदाेलनाची कल्पना नव्हती. त्यामुळे ती शासकीय कार्यालयांमध्ये आले हाेते. मात्र कर्मचारी हजर नसल्याने त्यांना आवल्यापावली परत जावे लागले.
बैलबंडी माेर्चाने वेधले लक्ष
वैनगंगा नदीच्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. काेराेनामुळे महिला बचत गट आर्थिक अडचणीत आले आहेत. या बचत गटांचे कर्ज माफ करून नव्याने मदत द्यावी. वीज बिल पूर्णपणे माफ करावे. शासकीय, निमशासकीय सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व २००५ नंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, आदी मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे इंदिरा गांधी चाैक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत बैलबंडी माेर्चा काढण्यात आला. या माेर्चात जवळपास २५ ते ३० बैलबंड्या व शेतकरी सहभागी झाले हाेते. बैलबंड्या माेर्चामुळे शहरातील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली. शेतकरी कामगार पक्षाचे लाल रंगाचे झेंडे प्रत्येक बैलबंडीवर उंचच उंच लावण्यात आले हाेते. बैलबंड्यांवरील झेंडे लक्ष वेधून घेत हाेते. आंदाेलनाचे नेतृत्व शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, जयश्री वेळदा यांनी केले. आंदाेलनात पक्षाचे सहचिटणीस संजय दुधबळे, जिल्हा खजिनदार शामसुदंर उराडे, युवक जिल्हाध्यक्ष अक्षय काेसनकर, अशाेक किरंगे, चंद्रकांत भाेयर, दामाेधर राेहणकर, प्रदीप आभारे, गंगाधर बाेमनवार, महागू पिपरे, तुकाराम गेडाम, सुनील काेरेते, विजया मेश्राम, मंदाताई आवारी, किसन साखरे, मनाेहर ठाकरे यांच्यासह शेकडाे शेतकरी, शेतमजूर व कामगार सहभागी झाले हाेते. केंद्र शासनाच्या धाेरणांचा निषेध करीत आंदाेलन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला पाठविण्यात आले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची धडक
आयटकच्या नेतृत्वात अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, आशा गटप्रवर्तक, शालेय पाेषण आहार कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हाभरातील जवळपास दाेन हजार महिला कर्मचारी या आंदाेलनात सहभागी झाल्या हाेत्या. किमान वेतन लागू करून पेन्शन देण्यात यावी. शेतकरीविराेधी कायदा रद्द करावा. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना काेविड संदर्भात कामे करताना याेग्य ती सुरक्षा साधणे पुरवावी. काेराेना कालावधीत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांची मदत द्यावी. सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. आदी मागण्यांसाठी आंदाेलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला पाठविण्यात आले. या आंदाेलनाचे नेतृत्व आयटकचे जिल्हाध्यक्ष देवराव चवळे, ॲड. जगदिश मेश्राम, डाॅ. महेश काेपुलवार, सारीका वांढरे, राधा ठाकरे, रजनी गेडाम, जलिल पठाण, घनश्याम लाकडे आदींनी केले.
सीआयटीयूचे रमेशचंद्र दहिवडे यांच्या नेतृत्वात काही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शहरातील इंदिरा गांधी चाैकात निदर्शने केली. आयकर न भरणाऱ्या सर्वांना ७ हजार ५००रुपये दरमहा मदत द्यावी. नवीन शेतकरी कायदे व कामगार कायदे रद्द करावे. आदी मागण्यांसाठी आंदाेलन करण्यात आले. या आंदाेलनात जवळपास १०० अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाले हाेते.
काेराेना काळात माेर्चाच्या निमित्ताने जमलेले कर्मचारी मास्क लावून हाेते. मात्र शारीरिक अंतराचा नियम पाळणे त्यांना शक्य झाले नाही. काेराेनाचा प्रसार हाेण्यासाठी हे निमित्त ठरू नये.