गडचिरोलीतील अगरबत्ती प्रकल्प टाकणार कात

गडचिरोलीत ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या अगरबत्ती प्रकल्पांच्या कामाला अधिक गती देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

गडचिरोली - गडचिरोलीत ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या अगरबत्ती प्रकल्पांच्या कामाला अधिक गती देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या नागपूर येथील महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे सोपविण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. राज्याच्या टोकावरील आणि वनसंपदेने नटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात 2012 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांच्या पुढाकाराने 46 अगरबत्ती प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते.

बांबू आणि बांबूवर आधारित अशा छोट्या उद्योगातून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी त्याचे नियंत्रण व देखभालीची जबाबदारी वनविभागाकडे दिली होती. सुरूवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर घोट, भामरागड, सिरोंचा, देऊळगांव व पोर्ला येथे, नंतर इतर ठिकाणी अशा एकूण 46 अगरबत्ती प्रकल्पांची सुरूवात करून बेरोजगार युवक आणि महिलांना रोजगारासाठी संधी देण्यात आली. मात्र वनविभागाच्या दुर्लक्षितपणाने दोन वर्षातच त्या प्रकल्पांची वाताहात झाली. आता या अगरबत्ती प्रकल्पांना नव्याने संचालित करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी कुरखेडा, चामोर्शी तालुक्यातील घोट आणि आलापल्ली येथील एक अशा तीन अगरबत्ती प्रकल्पांचे हस्तांतरण महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे करण्याचा शासन आदेश गुरूवारी (8 फेब्रुवारी) जारी करण्यात आला.

 
12 सदस्यांची समिती
प्रकल्पाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यात गडचिरोली वनवृत्तचे प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व पाचही वन विभागांचे उपवनसंरक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक आणि अगरबत्ती क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारी एक व्यक्ती यांचा समावेश राहणार आहे. बेरोजगारांच्या हातांना काम देणारे हे प्रकल्प आतातरी सुस्थितीत येतील अशी आशा बळावली आहे.