गडचिरोली जिल्हा वर्धापन दिन; अजून किती दिवस करायची ही जगण्याची कसरत?

महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरच्या गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात २०० गावांचा चार महिनेपर्यंत जगाशी संपर्क तुटत असताना हे लोक मात्र ‘अदखलपात्र’ ठरतात.

मनोज ताजने
गडचिरोली : मुंबईत पावसामुळे एक दिवस रस्ते तुंबतात तेव्हा तो राष्ट्रीय बातमीचा विषय होतो. कोल्हापुरात पूरपरिस्थितीत लोक अडकून पडतात तेव्हा वायुदलासह सर्व यंत्रणा धावून जाते. पण महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरच्या गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात २०० गावांचा चार महिनेपर्यंत जगाशी संपर्क तुटत असताना हे लोक मात्र ‘अदखलपात्र’ ठरतात. आजच नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून ही स्थिती कायम आहे. याही वर्षीच्या पावसाळ्यात त्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. हे प्रशासकीय यंत्रणेचे आणि राज्यकर्त्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल. चार दशकांची वाटचाल पूर्ण करत असलेल्या या जिल्ह्याची स्थिती बदलण्यासाठी आता दिल्ली-मुंबईत बसून नाही तर प्रत्यक्ष गावात जाऊन निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे.

केंद्र सरकारने दीड वर्षापूर्वी देशातील ११५ अतिमागास जिल्ह्यांची यादी तयार करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा कृती आराखडा तयार केला. त्या यादीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली, नंदूरबार, जळगाव आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांचा समावेश केला. आरोग्य, शिक्षणासह अनेक बाबतीत या जिल्ह्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली. तीन-तीन दिवस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यावर मंथन झाले. पण प्रत्यक्षात त्याचे फलित काय हे अजूनपर्यंत दिसले नाही. मागास जिल्ह्याच्या नावावर येणारा पैसा नेमका कशावर खर्च होतो यापासून सामान्य माणूस पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे. त्याच्या दैनंदिन जीवनमानात गेल्या अनेक वर्षात यत्किंचितही फरक पडलेला नाही.

गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल, अशिक्षित जिल्ह्याला गेल्या चार दशकांपासून नक्षलवादाने पोखरून या जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ बसविली हे जरी सत्य असले तरी किती दिवस हे तुणतुणे वाजवत मूळ प्रश्नांना बगल देणार? आज गडचिरोली जिल्ह्यात जेमतेम २०० च्या घरात (पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार) शिल्लक असणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठी १० हजार सशस्त्र पोलीस तैनात असतात. केंद्रीय राखीव पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस दल, जिल्हा पोलीस दलाचे विशेष प्रशिक्षित पथक आणि या सर्वांच्या दिमतीला कोट्यवधीचे भाडे असणारे हेलिकॉप्टर असा अवाढव्य खर्च होत आहे. या खर्चाचे आकडे पाहिल्यास जिल्ह्याच्या एकूण विकास निधीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खर्च केवळ नक्षलविरोधी अभियानावर केला जातो. इतक्या वर्षात यावर खर्च झालेला पैसा जिल्ह्यातील विकास कामांवर खर्च झाला असता तर या जिल्ह्याचा मागासलेपणाचा शिक्का तर पुसल्याच गेला असता, शिवाय प्रगत जिल्ह्यांच्या पंगतीतही हा जिल्हा येऊन बसला असता. नक्षलवाद फोफावण्यामागे विकासाचा अभाव हे एक कारण असल्याचे सांगितले जाते. मग विकास करून नक्षलवाद संपवण्यासाठी कुणी सरकारचे हात बांधले का? हे म्हणजे ‘कळतं पण वळत नाही’ अशी स्थिती आहे.

पावसाळ्यात चार महिने ज्या गावांचा इतर गावांशी आणि पर्यायाने जगाशीच संपर्क तुटतो ते लोक कोणत्या परिस्थितीत राहात असतील याची कल्पना आपण करू शकत नाही. पावसामुळे नदी-नाले दुथडी भरून वाहतात. इतर वेळी त्या नाल्याच्या कोरड्या पात्रातून किंवा गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत गावातून बाहेर येणे त्या गावकऱ्यांना शक्य असते. पण पावसाळ्यात १३०० मिमीपेक्षा जास्त बरसणाऱ्या पावसामुळे नदी-नाले तुडूंब भरून त्यांचा मार्गच बंद होतो आणि एखाद्या बेटावर राहणाऱ्या वस्तीसारखी त्यांची अवस्था होते. आज मोबाईल फोनसारखी संपर्क यंत्रणा काही तास ठप्प झाली तर शहरी माणूस अस्वस्थ होतो, तिथे या गावांमधील लोक कोणत्याही संपर्क माध्यमांशिवाय कसे जगत असतील? याची कल्पना त्या गावात गेल्याशिवाय येणार नाही.

प्रशासनाच्या वतीने पावसाळ्याच्या चार महिन्यांसाठी लागणारे रेशनचे धान्य, औषधीसाठा त्या संपर्क तुटणाºया गावांमध्ये आधीच पोहोचविला जातो. पण बारमारी संपर्क आणि दळणवळण कायम राहावे म्हणून नाल्यांवर पुलाची उभारणी करणे प्रशासकीय यंत्रणेला का शक्य होत नाही, हे न उलगडणारे कोडे आहे. नक्षलवादी कामांवर अडथळे आणतात हे खरे असले तरी इतका मोठा पोलीस बंदोबस्त दिमतीला आहे त्याचा वापर अशावेळी योग्य पद्धतीने करून पुलांची उभारणी करणे अशक्य नाही, फक्त इच्छाशक्तीची आणि तळमळीची गरज आहे.

आजही या जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील गावांमध्ये चारचाकी वाहन जाण्यासाठी रस्ता नाही. आजारी रुग्ण, गर्भवती महिलांना अनेक किलोमीटरची पायपीट करत, खाटेचा पाळणा करून आणावे लागते. पावसाच्या दिवसात तर रुग्णाला गावाबाहेरही निघता येत नाही आणि त्यातून दरवर्षी अनेकांना जीव गमवावा लागतो. अनेक जण पाण्यातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात वाहून जातात. परंतू त्यांच्या परिस्थितीत बदल होत नाही. असे किती दिवस त्यांनी कसरत करत जगायचे आहे? याचे उत्तर देण्यासाठी कुणीतरी पुढे येणे गरजेचे आहे.