खनिज संपत्तीने संपन्न गडचिरोली जिल्हा अजूनही जगतो दारिद्र्यात

अब्जावधीच्या नैसर्गिक संपत्तीने संपन्न असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या वाट्याला मात्र अजूनही दारिद्र्याचे जिणे कायम आहे.

- मनोज ताजने  

गडचिरोली - जंगलाचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात वनसंपत्तीसोबतच लोह, मँगेनिज, डायनामाईट यासारखी खनिज संपत्तीही मुबलक प्रमाणात आहे. अशा अब्जावधीच्या नैसर्गिक संपत्तीने संपन्न असलेल्या या जिल्ह्याच्या वाट्याला मात्र अजूनही दारिद्र्याचे जिणे कायम आहे. आतापर्यंत ना वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग उभा राहू शकला, ना खनिज संपत्तीवरील प्रक्रिया उद्योग मार्गी लागला. यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि नियोजनाचा अभाव हीच प्रमुख कारणे असल्याचे मानले जात आहे. राज्यात नव्याने सत्तारूढ झालेले आघाडी सरकार तरी या जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणार का? याकडे तमाम जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.

विस्तिर्ण पसरलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या जंगलातील पहाडांमधील लोहखनिज काढण्यासाठी ४० वर्षाआधी टाटा उद्योग समुहाने पुढाकार घेतला होता. उद्योगपती रतन टाटा यांनी भेट देऊन पाहणीही केली होती. पण दुर्गम भाग आणि दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव, वनकायद्याच्या अडचणी यामुळे पुढे तो प्रस्ताव बारगळला. अलिकडे लॉयड्स मेटल्स अ‍ॅन्ड एनर्जी प्रा.लि. या कंपनीसह अन्य काही कंपन्यांनी लोहखनिज काढण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणची लिज घेतली. त्यापैकी लॉयड्स मेटल्सने कोनसरी येथे लोहप्रक्रिया उद्योग उभारणीची सुरूवातही केली. पण विविध विभागांच्या परवानग्यांच्या अडथळ्यांमध्ये हे काम रेंगाळत पडले आहे. सध्या पर्यावरण विभागाने हिरवा झेंडा दाखवण्याच्या प्रतीक्षेत कोनसरी प्रकल्पाचे काम अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या कोनशिला अनावरणप्रसंगी वर्षभरात हा प्रकल्प सुरू होईल असे आश्वासन दिले होते, पण अडीच वर्ष झाले तरी प्रकल्पाची उभारणी झालेली नाही.
कोनसरी प्रकल्पाची उभारणी होईपर्यंत लॉयड्स मेटल्सने आपल्या घुग्गुस येथील प्रकल्पात येथील लोहखनिज नेणे सुरू केले होते. त्यातून ५०० पेक्षा जास्त बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळाले होते. मात्र पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याचे सांगत कंपनीने गेल्या १० महिन्यांपासून हे कामही बंद ठेवल्यामुळे बेरोजगारांची परवड होत आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे आज गडचिरोली जिल्ह्यातील ही खनिज संपत्ती निरर्थक ठरत आहे. परिणामी या जिल्ह्यातील हजारो बेरोजगारांना इतर जिल्ह्यात मिळेल ते काम करून कसाबसा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.
दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात गडचिरोली जिल्ह्याचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरजागड लोहप्रकल्पाच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले असले तरी हे काम कधीपर्यंत मार्गी लागणार हे याची प्रतीक्षा जिल्हावासियांना लागली आहे. या लोहप्रकल्पाने गडचिरोली जिल्ह्याचा कायापालट होणार असून छत्तीसगडमधील भिलाई शहराप्रमाणे जिल्ह्यातील एटापल्ली, आलापल्ली, आष्टी, चामोर्शी अशा अनेक गावांचे रूप बदलण्याची शक्यता आहे.

नक्षलप्रभाव कमी होऊनही तीच स्थिती
लोहखनिजाची खाण असलेल्या सुरजागड भागात तीन वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी लॉयड्स मेटल्सच्या ८० वर वाहनांची जाळपोळ केली होती. मात्र त्यातूनही सावरत या कंपनीने नव्या उमेदीने पोलीस संरक्षणात हे काम सुरू केले होते. पण १० महिन्यांपूर्वी एका अपघाताचे निमित्त होऊन पुन्हा हे काम बंद पडले. खाणीच्या भागातून नक्षल चळवळ हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरजागड येथे नवीन उपपोलीस स्टेशन मंजूर केले. मात्र त्यासाठीची पदस्थापना आणि मंजूर असलेल्या जागेत इमारत उभी करण्याच्या हालचालींना गती आलेली नाही. अलिकडच्या काही वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी कारवाया बºयाच नियंत्रणात आल्या आहेत. असे असताना नक्षली दहशतीमुळे अडलेली विकासात्मक कामे मात्र मार्गी लागताना दिसत नाहीत.

वनसंपत्तीवरील प्रक्रिया उद्योगही शून्य
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणाºया बांबू, मोहफूल, सागवान लाकूड यावर आधारित अनेक उद्योगांमधून बेरोजगारीची समस्या दूर होण्यास मदत होऊ शकते. कमीत कमी भांडवलातून उभारता येणाºया या उद्योगालाही चालना देण्याकडे कोणी गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही. काही वर्षांपूर्वी वनविभागाने सुरू केलेला अगरबत्ती उद्योग योग्य व्यवस्थापनाच्या हाती देण्याऐवजी ‘सरकारी’ अधिकाºयाच्या एकाधिकारशाहीत सुरू असल्याने तो बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. स्थानिक आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी ‘मेक इन गडचिरोली’ची हाक देत उद्योग उभारणीसाठी सुरू केलेला प्रयोगही फसल्यात जमा आहे.