गडचिरोलीच्या गोंडी शाळेची लंडनच्या परिषदेत चर्चा!

बोधी रामटेके यांचा सहभागः सामाजिक, सांस्कृतिक शोषणावरही मंथन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : गोंड आदिवासी समाजाने गोंडी माध्यमाची शाळा मोहगाव (ता. धानोरा) येथे सुरू केलेली आहे. या शाळेची लंडनच्या जागतिक परिषदेत चर्चा झाली. गडचिरोलीचे भूमिपुत्र अॅड. बोधी रामटेके हे युरोपियन सरकारच्या इरॅसमस मुंडूस शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून युरोप खंडात चार देशांतील नामांकित विद्यापीठांत कायद्याचे उच्च शिक्षण घेत आहेत. त्यांचा या जागतिक परिषदेत सहभाग होता. 

लंडन येथे २५ जून रोजी जागतिक 'मानववंशशास्त्र व शिक्षण' परिषद पार पडली. यात विविध विषयांवरील संशोधन सादर करण्यासाठी जगभरातील अभ्यासक उपस्थित होते. भारतासारख्या पूर्ववसाहती देशात अस्तित्वात असलेले आदिवासी निवासी शाळा आणि त्यात रुजत चाललेला वसाहती दृष्टिकोन म्हणजेच एकंदरीत आदिवासी केंद्रित नसलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे जगभरातील आदिवासी समाजाचे होणारे सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण हा सुद्धा या परिषदेतील प्रमुख चर्चेचा विषय होता. यात अॅड. बोधी रामटेके यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात गोंड आदिवासी समाजाने सुरू केलेल्या गोंडी माध्यम शाळेवर केलेले संशोधन मांडले.

'मागास, असंस्कृत किंवा जंगली' असा आदिवासी समाजाला घेऊन असलेला दृष्टिकोन, अद्याप कायम आहे असे मत त्या परिषदेत अॅड. बोधी रामटेके यांनी मांडले. आदिवासी समाजाला पूरक नसलेल्या शैक्षणिक धोरणांना आव्हान देत, आदिवासी विकासासाठी आदर्श शैक्षणिक प्रणाली म्हणून गडचिरोलीच्या मोहगावातील गोंडी शाळा कशाप्रकारे उभी राहिली, यावर भाष्य केले.

ग्रामसभा सदस्य, शिक्षकांचाही उल्लेख
● मोहगाव येथे गोंडी शाळेच्या स्थापनेपासून तर त्यांना अवैध ठरविल्यानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून लढा सुरू आहे. यावर देखील या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
● कॅनडा व जगभरातील अभ्यासकांनी अनेक दाखले देत सिद्ध केले की सांस्कृतिक वातावरणात, मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास त्या समाजाचा एकंदरीतच विकास होतो. परंतु तसे न करता शाळेला अनधिकृत ठरविणे असंविधानिक असल्याचे मत रामटेके यांनी मांडले.
● मोहगाव ग्रामसभेचे देवसाय आतला, बावसू पावे, शिक्षक शेषराव गावडे व इतर सदस्य व शिक्षकांचा परिषदेत उल्लेख झाला. गोंड आदिवासी समाजाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या उपक्रमाची जगभरातील अभ्यासकांनी प्रशंसा केली.

शाळेच्या मान्यतेसाठी न्यायालयीन लढा
धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे २०१९ साली ग्रामसभांनी एकत्रित येऊन 'पारंपरिक कोया ज्ञानबोध गोटून' या शाळेची स्थापना केली. पारंपरिक आणि सांस्कृतिक वातावरणात गोंडी भाषेत प्राथमिक शिक्षण दिले जात आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३५० (अ) अन्वये मातृभाषेत शिक्षण देण्याबाबतची जबाबदारी शासनावर सोपवली आहे. ग्रामसभांना पेसा किंवा वनहक्क कायद्यांतर्गत त्यांची संस्कृती, भाषा संवर्धन करण्याचा सुद्धा अधिकार आहे. अधिकारांच्या कक्षेत राहून सुरू असलेल्या शाळेला २०२२ साली शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत अनधिकृत ठरविण्यात आले.